अबब! ‘त्या’ एक्सप्रेस वे वरून शासनाला मिळतील कोट्यवधी रुपये , स्वतः गडकरींनीच केला ‘हा’ खुलासा

Ahmednagarlive24 office
Published:

अहमदनगर Live24 टी म, 20 सप्टेंबर 2021 :-  देशाची राजधानी दिल्ली आणि आर्थिक राजधानी मुंबईला जोडणारा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे हा देशातला सर्वात मोठ्या लांबीचा एक्सप्रेस वे आहे.

एकूण 1380 किलोमीटर लांबीचा एक्सप्रेसवे असून याच्या विकासासाठी 98 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सन 2018 मध्ये या एक्सप्रेस वे च्या कामाला मंजुरी देण्यात आली होती. या रस्त्याचे काम 2023 पर्यंत पूर्ण होण्याची आशा आहे.

हा द्रुतगती मार्ग कार्यान्वित झाल्यावर केंद्र सरकारला दरमहा 1,000 ते 1,500 कोटी रुपयांचा टोल महसूल मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. गडकरींनी अलीकडेच दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी एक मोठा प्रवास पूर्ण केला.

ते म्हणाले की, एनएचएआयचे वार्षिक टोल उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत वाढून 1.40 लाख कोटी रुपये होईल.सध्या ते 40,000 कोटींच्या पातळीवर आहे.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे चार राज्यांतून जाणार – दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राव्यतिरिक्त चार राज्यांमधून जाईल. हा 8 लेनचा एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधून जाईल.

यासह राष्ट्रीय राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानीदरम्यानचा प्रवास सध्याच्या 24 तासांच्या तुलनेत 12 तासांपेक्षा निम्म्यावर येईल.

दरमहा 1000 ते 1500 कोटी मिळतील – गडकरी म्हणाले, एकदा दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग कार्यान्वित झाला आणि लोकांसाठी खुला झाला, तर तो केंद्राला दरमहा 1,000 ते 1,500 कोटी रुपयांचा टोल महसूल मिळेल. रस्ते वाहतूक मंत्री म्हणाले की, देशातील राष्ट्रीय महामार्ग पायाभूत सुविधा ही जागतिक दर्जाची यशोगाथा आहे.

दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. हे ‘भारतमाला योजने’च्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत बांधले जात आहे.

NHAI ची कमाई 5 वर्षात 1.40 कोटी रुपयांवर पोहोचेल – गडकरी म्हणतात की, एनएचएआयवर कर्जाचा भार खूप जास्त आहे, नोडल एजन्सीला ‘ट्रिपल ए’ रेटिंग मिळाले आणि त्याचे सर्व रस्ते प्रकल्प उत्पादक आहेत.

ते म्हणाले की, एनएचएआय कर्जाच्या जाळ्यात नाही, ही सोन्याची खाण आहे. NHAI चे टोल उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत वार्षिक 1.40 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. ते आता 40,000 कोटी रुपये आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe