file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 26 मे 2021 :- ग्रामपंचायत क्षेत्रात विलगिकरण कक्ष उभारण्यास 15 व्या वित्त आयोगातून खर्च करण्यास शासनाने नुकताच एक अध्यादेश काढून मान्यता दिली आहे.
या आदेशानुसार अबंधीत प्राप्त निधीच्या 25 टक्के खर्चास मान्यता मिळाली आहे. सध्या सर्वत्र कोव्हीडने धुमाकूळ घातला आहे. याला अहमदनगर जिल्हा देखील अपवाद नाही.
त्यात तिसरी लाटेचं भूत मानगुटीवर आहे, त्यामुळे कोरोनाचा या आपत्तीजनक परिस्थितीत नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ग्रामविकास विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.
यात असनिक अल्बम वाटप करणे, जिल्हा परिषदांना रुग्णवाहिका पुरवणे, तसेच जीवाची पर्वा न करता काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास 50 लाखांचा विमा कवच देणे,
इत्यादी निर्णय घेतले आहे, या पार्श्वभूमीवर एखाद्या ग्रामपंचायतीने कोव्हिडं झालेल्या रुग्णासाठी गावात 30 पेक्षा अधिक खाटांचे विलगिकरन कक्षाची मागणी केल्यास त्यास 15 व्या वित्त आयोगातून अबंधीत प्राप्त निधीच्या 25 टक्के रक्कम खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा मोठा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामपंचायतीमध्ये विलगिकरन कक्ष उभारणीबाबत योग्य ते नियोजन करून त्याचा आढावा घ्यावा आणि संबंधित ग्रामपंचायतीना 15 व्या वित्त आयोगातून खर्च करण्याची मान्यता द्यावी, असेही या पत्रात म्हंटले आहे.
दरम्यान, कोरोना साखळी तोडण्यासाठी आता ग्रामपंचायत स्तरावर होणाऱ्या विलगिकरण कक्षाची महत्वपूर्ण भूमिका ठरणार आहे.