Ahmednagar News:- राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या जातात व या योजनांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना एक महत्त्वपूर्ण योजना असून या योजनेअंतर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण अशी कामे केली जातात. याच योजनेच्या माध्यमातून सिंचन विहिरींची कामे देखील करण्यात येतात.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींच्या कामांकरिता बरेच निकष आहेत व या निकषांतर्गतच सिंचन विहिरींची कामे हाती घेता येतात. परंतु अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तालुक्यात मात्र प्रस्ताव न घेता व निकष डावलून सिंचन विहिरींना मंजुरी दिल्याचा संशय आहे. त्यामुळे पाथर्डी व जामखेड तालुक्यातील सिंचन विहिरी मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेसह त्या विहिरींच्या कामांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी चौकशीचे आदेश महिनाभरापूर्वी दिले होते व त्यानंतर चौकशी झाली आहे. परंतु अजूनपर्यंत मात्र त्याविषयीचा अहवाल तयार झाला नसून अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे.
पाथर्डी व जामखेड तालुक्यात प्रस्ताव न घेताच विहिरींना मंजुरी :- याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी व जामखेड तालुक्यात सिंचन विहिरी मंजूर करण्याची प्रक्रिया आणि झालेल्या कामांबाबत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी महिना भरापूर्वी दिले होते. त्या आदेशानुसार चौकशी झाली परंतु त्यासंबंधीचा अहवाल मात्र तयार करण्याचे काम अजून पूर्ण झालेले नाही. या दोन तालुक्यांमध्ये पाथर्डी या ठिकाणी प्रस्ताव न घेताच कामे मंजूर झाल्याचे तसेच जामखेडमध्ये या योजनेअंतर्गत असलेले निकष डावलून विहिरींना मंजुरी दिल्याचा संशय आहे.
या दोन्ही तालुकांमध्ये एकूण 13 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या सिंचन विहिरींचा समावेश आहे. मनरेगा अंतर्गत सिंचन विहिरींची कामे करण्यात येतात व चार नोव्हेंबर 2022 च्या शासन निर्णयानुसार या पद्धतीच्या कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करता याव्यात याकरिता सुधारित सूचना देखील देण्यात आले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात 2011 ते 12 पासून तब्बल 11 हजार 343 कामे हाती घेण्यात आली आहेत. परंतु अद्याप पर्यंत सहा हजार 972 कामे पूर्ण होऊ शकली आहेत. एक एप्रिल नंतर मात्र मंजुरीला गती मिळाली व त्यात तीन हजार ८९९ विहिरीची कामे सुरू करण्यात आली.
या कामांमध्ये जामखेड व पाथर्डी तालुक्यातील कामांबाबत तक्रारी आल्यामुळे प्रशासनाकडून या दोन्ही तालुक्यातील कामांच्या चौकशीकरिता आठ पथकांची नेमणूक करण्यात आलेली होती. परंतु या प्रकरणाची व्यापकता मोठी असल्यामुळे चौकशी करिता कर्मचारी संख्येत परत वाढ करण्यात आली.
यामध्ये एकट्या पाथर्डी तालुक्यात 823 मंजूर कामांपैकी 255 कामे सुरू असून 568 कामे बाकी आहेत. सर्व कामांची चौकशी संबंधित समितीच्या माध्यमातून करण्यात आली. केलेल्या चौकशीमध्ये दिसून आले की आराखड्यात नसलेले प्रस्ताव पाठवणे, तसेच प्रस्तावच नसताना लाभार्थ्यांची नावे यादी वर घेणे इत्यादी निकष धाब्यावर बसवून 30 ते 40 टक्के कामे हाती घेतल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांच्या माध्यमातून समोर आली आहे. असाच प्रकार जामखेडमध्ये देखील झाला आहे.
या निकषांना डावलून मंजुरीची प्रक्रिया राबविण्यात आली का?:- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ज्या सिंचन विहिरी मंजूर केल्या जातात त्यांचे काही निकष आहेत. जसे की लाभधारकाकडे कमीत कमी 0.40 हेक्टर सलग क्षेत्र असणे गरजेचे आहे. तसेच सातबारावर विहिरीचे नोंद नसावी व अर्जदाराकडे जॉब कार्ड असणे गरजेचे आहे. हेच महत्त्वाचे निकष डावलून मंजुरीची प्रक्रिया राबवण्यात आली का? याविषयीची तपासणी करण्यात आली व त्यात अनेक कामात हे निकष अक्षरशः धाब्यावर बसवून मंजुरी दिल्याचे म्हटले जात आहे. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी झाली परंतु अहवाल मात्र अद्याप सादर झालेला नाही.