Bank Privatization : IDBI बँकेच्या (IDBI Bank) खाजगीकरणासाठी (privatization) आर्थिक निविदा मार्चपर्यंत मागवल्या जाण्याची शक्यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षात विक्री प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
हे पण वाचा :- Smartphone Offers : या दिवाळी घरी आणा 10 हजारांपेक्षा कमी किमतीमध्ये ‘हे’ जबरदस्त स्मार्टफोन ; जाणून घ्या त्यांची खासियत
गेल्या आठवड्यात, सरकार आणि आयुर्विमा महामंडळाने (LIC) IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकण्यासाठी प्राथमिक निविदा मागवल्या होत्या. बोली लावण्याची अंतिम तारीख 16 डिसेंबर आहे. बोलीदार आणि इच्छुक पक्षांकडून येणार्‍या स्वारस्याच्या अभिव्यक्तीला RBI कडून ‘fit and proper’ असेसमेंट मंजूर करून घ्यावे लागेल. त्यानंतर, बोली लावणाऱ्यांना गृह मंत्रालयाकडून (MHA) सुरक्षा मंजुरी घ्यावी लागेल. त्यानंतर, पात्र बोलीदारांना डेटा रूममध्ये प्रवेश दिला जाईल.
IDBI ची खाजगीकरण योजना काय आहे
“सामान्यतः, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आणि आर्थिक बोली बाहेर येण्यासाठी सुमारे सहा महिने लागतात,” असं अधिकारी म्हणाले. आम्ही मार्चपर्यंत IDBI बँकेसाठी आर्थिक बोली आमंत्रित करण्यास उत्सुक आहोत. सरकारच्या ताब्यातील बँकेतील धोरणात्मक विक्रीची ही पहिलीच घटना असेल हे लक्षात घेऊन सरकारने सर्व तयारी केली आहे जेणेकरून अचानक उद्भवलेल्या कोणत्याही समस्यांचे त्वरीत निराकरण करता येईल. आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीची प्रक्रिया पुढील वर्षी सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
हे पण वाचा :- SBI Bank : सर्वसामान्यांना दिलासा ! एसबीआय देत आहे जबरदस्त ऑफर ; गृहकर्जावर वाचणार हजारो रुपये, फक्त करा ‘हे’ काम
या अटी असतील
खाजगी क्षेत्रातील बँका, परदेशी बँका, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) मध्ये नोंदणीकृत नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या, SEBI-नोंदणीकृत पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIFs), निधी/गुंतवणूक संस्थांना भारताबाहेर समाविष्ट करून बोली सादर करण्याची परवानगी असेल.
एकत्रितपणे बोली लावणाऱ्या बोलीदारांसाठी नेट वर्थ मर्यादा 22,500 कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. परंतु त्यांनी गेल्या पाच वर्षांपैकी तीन वर्षात निव्वळ नफा कमावला असावा. याशिवाय त्यांना 40 टक्के इक्विटी 5 वर्षांसाठी लॉक करावी लागेल. एलआयसीकडे सध्या IDBI बँकेत 49.24 टक्के हिस्सा आहे, तर सरकारचा 45.48 टक्के हिस्सा आहे. उर्वरित 5.2 टक्के हिस्सा सार्वजनिक भागधारकांकडे आहे. या विक्रीनंतर, आयडीबीआय बँकेतील सरकार आणि एलआयसीची एकत्रित भागीदारी 94.72 टक्क्यांवरून 34 टक्क्यांवर येईल.
व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणासह सरकार 30.48 टक्के आणि एलआयसी 30.24 टक्के हिस्सा विकणार आहे. एकूण 60.72 टक्के हिस्सा विकला जाईल. जर कोणत्याही बिडिंग पार्टीने IDBI बँकेचे स्वतःमध्ये विलीनीकरण करायचे असेल तर, सरकार आणि LIC बोर्ड किंवा शेअरहोल्डर मीटिंग अशा विलीनीकरणासाठी मत देतील.
पुढील वर्षी विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल
2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात IDBI बँकेच्या खाजगीकरणाची पहिल्यांदा घोषणा करण्यात आली होती, त्यानंतर आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने मे 2021 मध्ये तिच्या निर्गुंतवणुकीसाठी आणि व्यवस्थापन नियंत्रणाच्या हस्तांतरणास तत्वतः मान्यता दिली.
21 जानेवारी, 2019 पासून आयडीबीआय बँकेचे RBI द्वारे खाजगी क्षेत्रातील बँक म्हणून वर्गीकरण करण्यात आले, ज्याचा परिणाम म्हणून LIC ने बँकेच्या एकूण पेड-अप इक्विटी शेअर भांडवलापैकी 51 टक्के संपादन केले.
हे पण वाचा :- Best Car In India: जबरदस्त ऑफर ! फक्त 1 लाख रुपयांत कार खरेदी करण्याची सुवर्ण संधी ; जाणून घ्या सर्वकाही एका क्लीकवर