Salary hike: दिवाळीपूर्वी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने (Union Ministry of Finance) सार्वजनिक क्षेत्रातील चार सामान्य विमा कंपन्यांच्या (insurance companies) कर्मचाऱ्यांना भेटवस्तू दिल्या आहेत. अर्थ मंत्रालयाने चार सरकारी विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात (Govt employee salary hike) सुमारे 12 टक्के वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांना वाढवलेला पगार ऑगस्ट 2017 पासून लागू होणार आहे. 2017 पासून चारही विमा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही सरकार पाच वर्षांची थकबाकी देणार आहे.
14 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या राजपत्रातील अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे- ‘या योजनेला सामान्य विमा (अधिका-यांच्या वेतनश्रेणीसह आणि इतर सेवा शर्तींसह) सुधारणा योजना 2022 (General Insurance Reform Scheme 2022) म्हटले जाऊ शकते. त्यानुसार, ऑगस्ट 2022 च्या देय वेतनाची सुधारणा कंपनी आणि कर्मचार्‍यांच्या कामगिरीवर अवलंबून बदलत्या पगाराच्या स्वरूपात असेल.
पाच वर्षांची थकबाकी मिळेल –
पगारातील ही वाढ ऑगस्ट 2017 पासून लागू आहे आणि त्या वेळी या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षांची थकबाकी दिली जाईल, असे सरकारने सांगितले. सध्या चार सरकारी कंपन्या सामान्य विमा क्षेत्रात आहेत. यामध्ये न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड (New India Assurance Company Limited), युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड (United India Insurance Company Limited), द ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
पाच वर्षांचा विलंब –
सरकारी बँका आणि विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दर पाच वर्षांनी सुधारणा केली जाते. सध्या सामान्य विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात बदल करण्यात आला आहे. मात्र, त्याला पाच वर्षे उशीर झाला आहे. त्यांची पुढील वेतन सुधारणा देखील ऑगस्ट 2022 मध्ये होणार आहे.
सरकारने महागाई भत्ता वाढवला आहे –
केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये वाढ केली होती. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये चार टक्क्यांनी वाढ केली होती. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए 38 टक्के झाला आहे. डीए हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक पगाराचा भाग आहे. या वाढीव डीएचा लाभ 1 जुलै 2022 पासून कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. तथापि, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंतची डीए थकबाकी प्रलंबित आहे. देशात कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकादरम्यान सरकारने कर्मचाऱ्यांचा डीए 18 महिन्यांसाठी बंद केला होता.