अहमदनगर Live24 टीम, 24 नोव्हेंबर 2021 :- देशात सर्व प्रकारच्या क्रिप्टो करन्सीवर बंदी आणली जाईल आणि रिझर्व्ह बँक डिजिटल करन्सी जारी करेल. सरकार त्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकतीच क्रिप्टोकरन्सीबाबत एक बैठक घेतली होती. क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन केले जावे यावर तीत सहमती झाली होती. येत्या हिवाळी अधिवेशनात सादर होणाऱ्या २६ विधेयकांपैकी एक क्रिप्टो करन्सीशी संबंधित असेल.
संभ्रम दूर होणार : विधेयकात क्रिप्टोकरन्सीचे गुंतवणूकदार, डीलर, अॅप डेव्हलपर, मायनिंग करणाऱ्यांचा समावेश असेल. क्रिप्टोची व्याख्या स्पष्ट होईल, म्हणजे क्रिप्टोच्या कक्षेत काय असेल आणि काय नाही याबाबत स्पष्टता येईल.
त्यामुळे क्रिप्टोवर कर आणि नियम-नियंत्रणाबाबतचे संभ्रम दूर होतील. तज्ञांच्या मते, क्रिप्टो करन्सीची वैधानिक कक्षा निश्चित झाल्याने बाजारात स्थैर्य येईल आणि गुंतवणूकदारांच्या हितांचीही सुरक्षा केली जाईल.
तथापि, सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, क्रिप्टोला कुठल्याही प्रकारे व्यवहाराच्या प्रणालीचा भाग बनवला जाणार नाही.