Maharashtra : शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय ! महाराष्ट्रात लागू करणार लोकायुक्त कायदा, उपमुख्यमंत्री म्हणाले, अण्णा हजारे…

Maharashtra : महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस सरकार मोठमोठे निर्णय घेताना दिसत आहे. तसेच आता शिंदे-फडणवीस सरकारकडून महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे. राज्यात लोकायुक्त कायदा लागू करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र सरकार राज्यात लोकपाल कायदा लागू करणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या शिफारशी पूर्णपणे मान्य करण्यात आल्या आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

अण्णा हजारे यांचे म्हणणे मान्य केले आहे, आता राज्यात लवकरच लोकायुक्त आणणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

भाजप-शिवसेना (बाळासाहेब ठाकरे) सरकार यासाठी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार आहे. नवीन कायदा महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त कायदा, 1971 ची जागा घेईल.

मुख्यमंत्री कार्यालय आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळही नव्या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. यामुळे लोकायुक्तांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत अधिकार प्राप्त होतील, जे पूर्वीच्या कायद्यात नव्हते.

शिंदे म्हणाले- महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त करू

पत्रकारांशी बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आम्ही पूर्ण पारदर्शकतेने सरकार चालवू. आम्ही महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त करू, म्हणून राज्यात लोकायुक्त कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अण्णा हजारे महाराष्ट्रात लोकपाल कायद्याची मागणी करत होते. आम्ही आमच्या कार्यकाळात शिफारशी करण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती.

मात्र, महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारच्या काळात त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. आम्ही सत्तेत परतल्यावर या प्रक्रियेला गती दिली.

लोकायुक्त हे पाच सदस्यीय संघ असेल, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी लोकपालचा नवीन कायदा करत आहोत आणि आमच्या सरकारने गेल्या पाच महिन्यांत उचललेले हे सर्वात मोठे पाऊल आहे.”

लोकायुक्त म्हणजे काय?

लोकायुक्त हा सर्वोच्च वैधानिक प्राधिकरण आहे ज्याचा उद्देश राज्य सरकार आणि त्याच्या प्रशासनाविरुद्ध लोकांच्या तक्रारी पाहणे हा आहे.

हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, राज्यपाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्याशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर लोकायुक्ताची नियुक्ती करतील.

महाराष्ट्र लोकायुक्त आणि उप-लोकायुक्त कायदा, 1971 द्वारे लोकायुक्त स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते.