file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 18 मार्च 2021:-एप्रिल महिन्यापासून सरकारने रिकॉल ऑर्डर पास केल्यास वाहन निर्माता आणि आयातदारास जबर दंड भरावा लागू शकतो. हा दंड 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतात.
म्हणजेच, जर एखादी कार उत्पादक कंपनी तुम्हाला कार विकते आणि त्यात एखादा दोष आढळला तर सरकारच्या आदेशानंतर या कंपन्यांना जबर दंड भरावा लागू शकतो. आतापर्यंत वाहन कंपन्या त्यांच्या मनाप्रमाणे रिकॉल ऑर्डर घेत असत, पण या प्रस्तावानंतर आता सरकार जेव्हा कोणत्याही ऑटो कंपनीला पाहिजे तेव्हा रिकॉल ऑर्डर देऊ शकते.
केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यांतर्गत वाहनांच्या टेस्टिंगचा नियम आहे, त्यास ट्रांसपोर्ट मंत्रालयाने नोटिफाई केले आहे. अशा परिस्थितीत रिकॉलच्या वेळी कोणतीही वाहन कंपनी त्यात अपयशी ठरल्यास त्याला भरपाईचा दंड भरावा लागू शकतो. 7 वर्ष जुन्या वाहनांसाठी हे नवीन नियम लागू होतील.
यावेळी मंत्रालयाने त्या गाड्यांमध्ये काही गडबड असल्याचे पकडले तर त्यांना दंड भरावा लागेल. यात वाहन, त्याचे कॉम्पोनेंट, सॉफ्टवेअर आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण करू शकणार्‍या गोष्टींचा समावेश असेल.
या रिकॉल्समध्ये 6 लाख दुचाकी आणि 1 लाखाहून अधिक चारचाकी वाहनांचा समावेश असेल, ज्यावर 1 कोटी पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर या लिस्टमध्ये 9 प्रवासी बसणार्‍या किंवा जड वस्तू वाहतूक करणार्‍या वाहनांचीही नावे आहेत. या प्रकरणात त्यांच्यावर 1 कोटी रुपयांचा दंडही आकारला जाऊ शकतो.
अशा रिकॉल बाबत शासन निर्णय घेईल :- सरकार लवकरच रिकॉल बाबत नोटिफिकेशन देऊ शकेल. उदाहरणार्थ, कार किंवा एसयूव्हीच्या बाबतीत, एखाद्या कंपनीची वार्षिक विक्री 500 युनिट्सची असल्यास आणि ग्राहकांकडून 100 तक्रारी प्राप्त झाल्या, तर विकल्या गेलेल्या युनिट्समध्ये 20 टक्के समस्या असल्याचे स्पष्ट होते.
अशा परिस्थितीत ही सरकारची रिकॉल प्रोसेस असेल. त्याचबरोबर कार आणि एसयूव्हीच्या बाबतीत जर रजिस्टर सेल 501 ते 10,000 युनिट्स दरम्यान असेल तर येथे तक्रारींची संख्या 1050 असावी. हा आकडा वर्षाकाठी 10,000 युनिट्सच्या सेल्स वर लागू असेल.
त्याच वेळी, तक्रारी 1250 चा आकडा पार केल्यावरच कोणत्याही कंपनीची वाहने परत मागविली जातील. काही फॉर्मूला दुचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी देखील असतील. मोटारी, एसयूव्ही आणि दुचाकी व्यतिरिक्त प्रवासी वाहने, बस आणि ट्रक यासह मोठी वाहनेही यात समाविष्ट केली जातील.
अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी वेगवेगळे नियम असतील. म्हणजेच, एखाद्या कंपनीच्या वार्षिक विक्रीपैकी केवळ 3 टक्के तक्रारी असल्यास सरकार पुन्हा रिकॉल प्रक्रिया सुरू करेल. सरकार येथे कार मालकांसाठी लवकरच एक पोर्टल तयार करणार आहे, जेथे ते आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात.
या तक्रारींच्या मदतीने प्रत्येक वाहन कंपनीला नोटीस पाठविली जाईल जिथे त्यांना 30 दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल. उत्तर मिळाल्यानंतर एजन्सी याचा तपास करेल की, कंपनीविरूद्ध केलेल्या तक्रारीचे तथ्य आहे की नाही आणि त्यांची वाहने रिकॉल केली पाहिजे के नाही.