अहमदनगर Live24 टीम, 18 जानेवारी 2022 :- १९९६ साली झालेल्या बालहत्याकांडप्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे व सीमा गावित या बहिणींची फाशी विलंबाच्या कारणास्तव जन्मठेपेत रूपांतर होणार की नाही यासंंबधीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
यांना ठोठावलेली फाशी उच्च न्यायालयाने रद्द करत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. कोल्हापूरच्या अंजनाबाई गावित तिच्या दोन मुली सीमा आणि रेणूकाच्या फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी ही त्यांचा दयेचा अर्ज सात वर्षापूर्वी फेटाळला.
फाशीची शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर फासावर चढवण्यास सरकारला अपयश आले. याचा फायदा घेत या भगिनीनी उच्च न्यायालयात फाशीची शिक्षा रद्द करावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. नेमके काय आहे प्रकरण?
जाणून घ्या सविस्तर या दोघी चोरीच्या बहाण्याने झोपडपट्टीत, रस्त्यावर चक्कर मारताना एखाद्या लहान मुलांना हेरून त्याला पळवून नेत. पाच वर्षात त्यांनी विविधी ठिकाणांवरून सुमारे १३ बालकांचे अपहरण केले.
भिक मागायला विरोध करणार्‍या ९ बालकांची त्यांनी दगडावर आपटून निर्घृणपणे हत्या केली. या हत्येत मायलेकी आणि रेणूका शिंदेचा नवरा जावईही सामील होता. पोलीसांना सुगावा लागला आणि अंजलीच्या हातात पोलीसांनी बेड्या ठोकल्या.
१९९० ते ९६ या कळात ज्यांनी ४३ मुलांचे अपहरण करून त्यातील काही मुलांची हत्या केल्याचे उघड झाले. या खटल्याची जबाबदारी विशेष सरकारी वकिल अ‍ॅड. उज्वल निकम यांच्यावर सोपविण्यात आली.
रेणूकाच्या नवर्‍याला माफीचा साक्षीदार बनविल्यानंतर या मायलेकींना कनिष्ट न्यायालयाने तिघीनाही फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यावर २००१ मध्ये उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान, अंजनाबाई गावितचा कारागृहातच मृत्यू झाला. त्यानंतर सर्वोच न्यायालयाने २००६ मध्ये या दोघा भगिनींची फाशी कायम केली.
त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. तो राष्ट्रपतीने २०१४ मध्ये फेटाळून लावला होता त्यानंतर ७ वर्ष फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला अपयश आले.