Government Bank : सार्वजनिक क्षेत्रातील आयडीबीआय बँकेच्या (IDBI Bank) विक्रीच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे.
DIPAM सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी माहिती दिली आहे की विभाग हेतू पत्रावर (EoI) काम करत आहे आणि लवकरच बँकेच्या खाजगीकरणासाठी (privatization) गुंतवणूकदारांकडून प्रारंभिक बोली आमंत्रित करेल.
ते म्हणाले, “आम्ही अनेक दिवसांपासून यावर काम करत आहोत. हा देखील अशा प्रकारचा पहिला व्यवहार आहे जेथे आम्ही बोलीद्वारे बँकेचे खाजगीकरण करू.
आयडीबीआय बँकेत सरकार (Government) आणि एलआयसी (LIC) या दोघांची हिस्सेदारी आहे. सचिवांनी सांगितले की बँक आपल्या आर्थिक कामगिरीत सुधारणा केल्यानंतर सुमारे चार वर्षांनी प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (PCA) फ्रेमवर्कमधून बाहेर आली आहे.
चांगल्या आर्थिक कामगिरीवर सुमारे चार वर्षांनी RBI ने मार्च 2021 मध्ये IDBI बँकेला त्वरित सुधारात्मक कृती फ्रेमवर्कमधून काढून टाकले होते.
सरकारची हिस्सेदारी किती आहे
आम्ही तुम्हाला सांगूया की मे 2021 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली होती.
सध्या बँकेत सरकारचा 45.48 टक्के हिस्सा आहे आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचा 49.24 टक्के हिस्सा आहे. एलआयसी सध्या बँकेची प्रवर्तकही आहे.
निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य
सरकारने 2022-23 (एप्रिल-मार्च) मध्ये निर्गुंतवणुकीतून 65,000 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारने यापूर्वीच 24,544 कोटी रुपये उभे केले आहेत.
त्यापैकी बहुतांश योगदान या वर्षी मे महिन्यात देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC ला सूचीबद्ध करून उभारण्यात आले आहे.