file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 20 फेब्रुवारी 2021:-पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत कृषी मंत्रालयाला रिमोट सेन्सिंग डेटा संकलनासाठी ड्रोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
“नागरी उड्डयन मंत्रालय आणि नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला रिमोटली ऑपर्टेड एअरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) वापरण्यासाठी शुक्रवारी सशर्त सूट दिली आहे.”
यामुळे पंतप्रधान फसल विमा योजना (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला देशातील 100 जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्रात ग्रामपंचायत स्तरावर उत्पन्नाचा अंदाज घेण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग डेटा संकलनासाठी ड्रोनचा वापर करण्यास अनुमती मिळेल.
नागरी उड्डयन मंत्रालयाच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की सशर्त सूट परवानगी जारी होण्याच्या तारखेपासून किंवा डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मच्या कार्यान्वित होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्यास एक वर्षासाठी लागू असेल.
सर्व अटी व मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन केल्यासच ही सूट वैध असेल. या निवेदनात म्हटले आहे की कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला सशर्त सूट देण्यात आली आहे,
तरीही स्थानिक प्रशासन, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय वायु सेना आणि विमानतळ प्राधिकरणाकडून आवश्यक त्या मंजुरी घ्याव्या लागतील.
29 कोटी शेतकर्‍यांचा विमा उतरला :- गेल्या महिन्यात कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले होते की (प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, पीएमएफबीवाय) अंतर्गत आतापर्यंत 29 कोटी शेतकऱ्यांचा विमा उतरविला आहे. कृषिमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, दरवर्षी सुमारे 5.5 कोटी नवीन शेतकरी नोंदणी करतात.