file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 10 मार्च 2021:- महाविकास आघाडी सरकारच्‍या अर्थसंकल्‍पात समाजातील कोणत्‍याही घटकांना न्‍याय मिळालेला नाही. राज्‍यातील कोरडवाहू शेतक-यांसाठीही कोणतीच योजना जाहीर केलेली नाही. दुष्‍काळमुक्‍त महाराष्‍ट्राच्‍या सुरु झालेल्‍या योजनांनाही कोणत्‍याही निधीची आर्थिक तरतुद नसल्‍याने हा अर्थसंकल्‍प म्‍हणजे राज्‍याची समान फसवणूक असल्‍याची घणाघाती टिका भाजपाचे जेष्‍ठनेते आ.राधाकृष्‍ण विखे पाटील यांनी केली.
अ‍र्थसंकल्‍पाच्‍या चर्चेत सहभाग घेवून आ.विखे पाटील यांनी सरकारच्‍या नाकर्तेपणावर नेमके बोट ठेवून शेतकरी, दूध उत्‍पादक, मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती-जमातींच्‍या प्रश्‍नांबाबत सरकारला जाणीव करुन देत सामाजिक विभागाच्‍या निधीला कात्री लावल्‍याबद्दल सरकारवर टिकेची झोड उठविली. राज्‍याच्‍या इतिहासात प्रथमच सामाजिक क्षेत्राचा निधी ६५ टक्‍क्यांनी कमी केल्‍याबद्दल त्‍यांनी अर्थसंकल्‍पाबाबत नाराजी व्‍यक्‍त केली.
राज्‍यात ८० टक्‍के शेतकरी कोरडवाहू विभागात राहाणारा आहे. कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्रही ठरलेले आहे. त्‍या शेतक-यांसाठी कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्‍पात केलेली नाही. आघाडी सरकारने ३ लाखांपर्यंतच्‍या कर्जाला शून्‍य टक्‍के व्‍याजदराने कर्ज देण्‍याची घोषणा केली. मग आमच्‍या कोरडवाहू शेतक-याचा विचार कोण करणार? असा प्रश्‍न उपस्थित करुन, कर्ज योजनेपोटी जाहीर केलेले अनुदानही सरकार देवू शकले नाही, अर्थसंकल्‍पात याबाबत शब्‍दही काढला नसल्‍याकडे त्‍यांनी अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधत कोरडवाहू शेतक-यांनाही शुन्‍य टक्‍के व्‍याजदराने कर्ज देण्‍याची मागणी केली.
राज्‍यात पीकविमा योजनेतून शेतक-यांची केवळ फसवणूक सुरु आहे. खासगी कंपन्‍यांनी शेतक-यांची सरसकट लुट केली. सरकारनेही ट्रि‍गर लागू केल्‍याने पीकविमा योजनेपासून शेतकरी वंचित राहत आहेत. शेतक-यांकडून हप्‍ता आणि विमा कंपन्‍यांचा नफा अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, सीएससी सेंटरच्‍या माध्‍यमातूनही पीक विमा योजनेत शेतक-यांची फसवणूक झाली आहे.
यामध्‍ये सहभागी असणा-यांची चौकशी करण्‍याची मागणी त्‍यांनी केली. वीज बिलांच्‍या बाबतीत विज वितरण कंपनी कडून शेतक-यांवर अन्‍यायच झाला. लाखो रुपयांची बिल पाठवली, कनेक्‍शन कट करण्‍यासाठी दहशत निर्माण केली पण अर्थसंकल्‍पात वीज बिलांच्‍या सवलतीबाबत आघाडी सरकार कोणताही दिलासा शेतक-यांना देवू शकलेले नाही. त्‍यामुळे कोणतीही अट न घालता शेतक-यांना वीज बिलमाफ करण्‍याची तसेच, राज्‍यातील दूध उत्‍पादकांची मुठभर दूध संघांनी अनुदानातून केलेली फसवणूक गंभिर असून, त्‍याचीही चौकशी करा, दूधाला २५ रुपये ऐवजी ३५ रुपये एफआरपी देण्‍याची मागणी त्‍यांनी केली.
मागील युती सरकारने नदीजोड प्रकल्‍पाला ५० हजार कोटी रुपयांच्‍या निधीची तरतुद केली होती. नगर, नाशिक, मराठवाड्यासह दुष्‍काळमुक्‍त महाराष्‍ट्र करण्‍यासाठी ही योजना सुरु झाली होती. प्रत्‍यक्षात ही योजना गुंडाळून टाकण्‍यात आली आहे. या योजनेसाठी निधीची तरतुद करण्‍यात आली असती तर, वर्षानुवर्षे चाललेले पाण्‍याचे तंटे निकाली निघले असते.
कारण वर्षानुवर्षे याच पाण्‍याच्‍या प्रश्‍नावर अनेकांनी राजकीय पोळ्या भाजून घेतल्‍या असा टोला लगावून नगर जिल्‍ह्यातील कुकडी प्रकल्‍पाच्‍या पाण्‍याचा प्रश्‍नही आवर्जून उपस्थित करत दुष्‍काळी भागातील या तालुक्‍यांना पाणी मिळू द्यायचे नाही असा चंग काहींनी बांधला आहे का? असा प्रश्‍न त्‍यांनी उपस्थित केला.