Business Credit Card : छोट्या व्यावसायिकांसाठी (Small business) एक महत्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. कारण आता छोट्या व्यावसायिकांना व्यवसाय क्रेडिट कार्ड मिळणार आहे. काही दिवसांपूर्वी CAT ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांची भेट घेतली होती.
त्यांनी छोट्या व्यावसायिकांना व्यवसाय क्रेडिट कार्ड देण्यासंदर्भात त्यांच्याकडे विनंती केली होती. त्यांची ही विनंती वित्त मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) स्थायी समितीने स्वीकारली आहे.
रिपोर्ट्सनुसार, व्यवसाय क्रेडिट कार्ड देशभरात लॉन्च (Launch) केले जाऊ शकते आणि त्याचे संपूर्ण तपशील सिडबीकडे असतील कारण SIDBI ही व्यवसाय क्रेडिट कार्डसाठी नोडल एजन्सी असेल.
ही मर्यादा 50 हजार ते 1 लाख रुपयांपर्यंत असेल
असे सांगण्यात येत आहे, अर्थ मंत्रालय आणि विविध बँकांशी चर्चा केल्यानंतरच समितीने यासंदर्भात प्रस्ताव दिला आहे. समितीने कार्डची क्रेडिट मर्यादा 50,000 ते 1 लाख रुपयांच्या दरम्यान ठेवण्याची सूचना केली आहे.
याचा अर्थ असा होईल की जर एखाद्या लहान व्यवसायाला पुढे जाण्यासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची आवश्यकता असेल तर ते कोणत्याही अडचणीशिवाय बँकेकडून हे कर्ज घेऊ शकतात.
असे प्रस्तावित आहे की केवळ त्या लहान व्यावसायिकांना आणि एमएसएमईंना हे व्यवसाय क्रेडिट कार्ड मिळेल, ज्यांनी एमएसएमई मंत्रालयाच्या एंटरप्राइझ पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. कारण अजूनही अनेक उद्योग या पोर्टलवर नोंदणीकृत नाहीत. मात्र हे कार्ड सुरू करून अधिकाधिक लोक पोर्टलशी जोडले जातील अशी अपेक्षा आहे.
देशात करोडो लघुउद्योग आहेत
एमएसएमईंना किती कर्ज द्यायचे हे ठरवण्याची जबाबदारी बँकांना द्यावी, असे समितीने सुचवले आहे. तसेच, या क्रेडिट कार्डवरून कर्ज घेण्याव्यतिरिक्त, उद्योजकांना साहित्य किंवा आवश्यक उपकरणे खरेदी करण्याची सुविधा देण्यात यावी.
याशिवाय व्यवसायातील उत्पन्न वाढीनुसार पत मर्यादा वाढविण्याचा सल्लाही समितीने दिला आहे. समिती सुचवते की उद्योजकांना लॉयल्टी पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स, कॅशबॅक आणि क्रेडिट कार्डद्वारे इतर फायदेही मिळावेत.
त्याच वेळी, आकडेवारीबद्दल बोलायचे तर, देशात 6.30 कोटी लघु आणि 3.31 लाख लघु उद्योग आहेत. देशात ५ हजारांहून अधिक मध्यम आकाराचे उद्योग नोंदणीकृत आहेत. परंतु 1.5 कोटी पेक्षा कमी एमएसएमईंना बँकांकडून कर्ज मिळते.
MSME बिझनेस कार्ड का आवश्यक आहे
कोरोना महामारीमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना सर्वात मोठा धक्का बसला आहे. याशिवाय या उद्योगांना जीएसटी आणि नोटाबंदीचाही फटका बसला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला दिलासा देण्याची नितांत गरज आहे.
तसेच, संसदीय समितीने नोंदवले आहे की 6.34 कोटी MSME पैकी 40% पेक्षा कमी औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेकडून कर्ज घेतले आहे. एमएसएमई क्षेत्रातील एकूण पत तफावत 20-25 लाख कोटी असल्याचा अंदाज आहे.
इथे एकात्मिक डिजिटल इकोसिस्टमची गरज आहे कारण या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उद्योगांबद्दल विश्वसनीय डेटाची कमतरता आहे.