Central Government : सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने सोमवारी देशद्रोह कायद्यात बदल करण्याचे सांगितले. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सरकार भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A अंतर्गत देशद्रोह कायद्यात बदल करू शकते, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
हे पण वाचा :- Bikes Under 1Lakh Rupees : 1 लाख रुपयांच्या आत घरी आणा ‘ह्या’ जबरदस्त बाईक्स ; जाणून घ्या त्यांची खासियत
अशा परिस्थितीत या तरतुदीचा आढावा घेण्यासाठी ‘योग्य पावले’ उचलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला अतिरिक्त वेळ दिला. दरम्यान, वादग्रस्त देशद्रोह कायद्याला तात्पुरती स्थगिती देणारा आदेश कायम राहणार आहेत.
सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठासमोर अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले की, “संसदेचे हिवाळी अधिवेशनामध्ये काहीतरी (या संदर्भात) होऊ शकते म्हणून केंद्राला आणखी काही वेळ द्यावा.’
हे पण वाचा :- Bank Holidays November 2022: नोव्हेंबरमध्ये ‘इतके’ दिवस बँका राहणार बंद ; जाणून घ्या नेमकं कारण
भारताचे सरन्यायाधीश यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत वाढवली. खंडपीठाने या विषयावर दाखल केलेल्या अन्य काही याचिकांचीही दखल घेतली आणि केंद्राला नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत उत्तर मागवले.
आपणास सांगूया की याआधी मे महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने असे निर्देश दिले होते की वादग्रस्त देशद्रोह कायदा जोपर्यंत सरकार या कायद्याचे पुनरावलोकन करत नाही तेव्हा पर्यंत तुरुंगात असलेले लोक जामिनासाठी कोर्टात जाऊ शकतात तोपर्यंत तो स्थगित ठेवला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेचे कलम 124A सरकारच्या कायद्याच्या पुनरावलोकनाचा अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले होते. भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि राज्यांना कलम 124A अंतर्गत कोणताही खटला नोंदवू नये असे सांगितले.
भविष्यात अशी प्रकरणे नोंदवली गेली तर पक्षकार न्यायालयात जाण्यास मोकळे आहेत आणि न्यायालयाला त्याचा त्वरित निपटारा करावा लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की ज्यांच्यावर आधीपासून आयपीसीच्या कलम 124A अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि ते तुरुंगात आहेत, ते जामिनासाठी संबंधित न्यायालयात जाऊ शकतात.