Old Pension Scheme : गुजरात आणि हिमाचल राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका पार पडल्या आहेत. गुजरातमध्ये भाजपमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. तर हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने एकहाती सत्ता मिळवली आहे. निवडणूक होताच आता जुन्या पेन्शन योजनेची चर्चा सुरु होऊ लागली आहे.
अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. यासोबतच राज्य सरकारने हिमाचल प्रदेशमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, अशा प्रकारे त्यांची सतत जुन्या पेन्शन योजनेकडे वाटचाल सुरू आहे.
राज्यांच्या या वाढत्या संख्येवर आता केंद्र सरकारही सतर्क झाले आहे. तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयोगी पडू शकते. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत एक मोठा अपडेट समोर आला आहे.
सरकारने केली भूमिका स्पष्ट
छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि झारखंडनंतर आता हिमाचलमध्येही जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. जुन्या पेन्शन योजनेवर प्रतिक्रिया देताना अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे.
असदुद्दीन ओवेसी यांच्या प्रश्नाला सोमवारी लेखी उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नाही. हे स्पष्टपणे नाकारले आहे. त्याचबरोबर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
राज्यस्तरावर जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या सूचना
भागवत कराड म्हणाले की, अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्यस्तरावर अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत, परंतु केंद्र सरकारला स्पष्ट करायचे आहे की एनपीएस परतावा देण्याची तरतूद नाही.
खरं तर, NPS पैसे काढल्याचा उल्लेख पुन्हा एकदा दिसून आला आहे, त्याआधी छत्तीसगड राजस्थान सरकारने PFRDA अंतर्गत NPS मध्ये जमा केलेल्या रकमेची मागणी केली होती. ज्यावर केंद्र सरकारने आता एनपीएसचे पैसे परत केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे पैसे कर्मचाऱ्यांचे असून ते कर्मचाऱ्यांनाच परत केले जातील.
लोकसभेत लेखी उत्तर
एआयएमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांना राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द केल्याबद्दल लोकसभेत प्रश्न विचारण्यात आला. यासोबतच सरकार नजीकच्या काळात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार करत आहे का, असा सवाल असदुद्दीन ओवेसी यांनी विचारला होता. अशा स्थितीत त्यांना उत्तर देण्यात आले आहे.
एनपीएसची रक्कम राज्यांना परत केली जाणार नाही
सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना भागवत म्हणाले की, अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केंद्र सरकार आणि पीएफआरडीएला त्यांच्या निर्णयाची माहिती दिली होती.
पंजाब सरकारकडून 18 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे, तर राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड या राज्यांना पीएफआरडीएमध्ये जमा केलेली रक्कम परत करण्यासाठी सरकारकडून पाठवण्यात आले होते, परंतु अशी कोणतीही तरतूद नाही, तसेच सरकार जुन्या पेन्शन योजनेत परत जाणार नाही. झाले आहे
आता हे स्पष्ट झाले आहे की पीएफआरडीएकडून ठेवीची रक्कम मिळविण्यासाठी राज्य सरकारला आणखी काही प्रकारचा अवलंब करावा लागणार आहे.
त्याचबरोबर अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरत असताना केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांकडून धरणे आंदोलनही करण्यात येत आहे. आता अशा स्थितीत नव्या राज्यात लागू करण्यात आलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांना कोणत्या सेवा आणि फायदे दिले जातात, हे येणारा काळच सांगेल.