7th Pay Commission Breaking : कर्मचाऱ्यांच्या 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत निर्णय; खात्यात येणार 3 हप्त्यांमध्ये मिळणार 2.18 लाख

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission Breaking : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून सतत काही ना काही निर्णय घेतले जातात. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वाढत्या महागाईत जीवनमान सुरळीत राहावे यासाठी वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता वाढवण्यात येतो.

नवीन वर्षात लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी चांगली बातमी येऊ शकते. तुम्ही स्वतः किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणीही सरकारी नोकरीत असाल तर ही बातमी त्यांना आनंद देईल.

महागाई भत्त्याची १८ महिन्यांची थकबाकी देण्याची मागणी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडून अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. मात्र याबाबत एकमत होत नाही. आता नवीन वर्षाच्या निमित्ताने सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय येण्याची शक्यता आहे.

थकबाकीबाबत किती चर्चा पुढे

यापूर्वी, कर्मचारी आणि पेन्शनर्स युनियनच्या प्रतिनिधींनी 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या (डीए) थकबाकीच्या मागणीसंदर्भात कॅबिनेट सचिवांचीही भेट घेतली होती. मात्र, त्यादरम्यान थकबाकीबाबतची चर्चा कितपत पुढे सरकली याबाबत कोणतीही माहिती समोर आली नाही.

परंतु येत्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर एकमत होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महागाई भत्ता आणि कर्मचाऱ्यांची थकबाकी यावर चर्चा होणार आहे.

महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता

दरम्यान, अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कर्मचारी संघटनांच्या मागणीवरही सरकारकडून सकारात्मक पावले उचलली जाऊ शकतात. याशिवाय जानेवारी 2023 चा भत्ताही 3 ते 4 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.

या बैठकीत पीएम किसानचा 13वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यावरही शिक्कामोर्तब होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने यापूर्वी 18 महिन्यांच्या डीए थकबाकीसाठी नकार दिला होता. मात्र या चर्चेनंतर याबाबत एकमत होऊ शकते, अशी चर्चा प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे.

18 महिन्यांपासून डीए थकबाकीत

तुम्हाला सांगतो की, कोविड-19 महामारीच्या काळात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत DA मिळालेला नाही. या दीड वर्षात सरकारने डीएमध्ये 11 टक्के वाढ केली होती.

जरी त्याचे पेमेंट गोठवले गेले. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारने कर्मचाऱ्यांचे पैसे रोखू नयेत, हे न्यायालयानेही मान्य केले आहे. हा त्यांचा हक्क आहे. थकबाकीच्या मागणीबाबत कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. पेन्शनधारकांनी याबाबत पंतप्रधान मोदींकडे दादही मागितली होती.

DA थकबाकीसाठी किती पैसे?

जर सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे डीएचे थकीत पैसे देण्याचे मान्य केले तर त्यांच्या खात्यात मोठी रक्कम येणे अपेक्षित आहे. लेव्हल-3 मधील कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी रुपये 11,880 ते रुपये 37,554 च्या दरम्यान असणे अपेक्षित आहे.

त्याचप्रमाणे, लेव्हल-13 किंवा लेव्हल-14 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 1,44,200 ते रु. 2,18,200 पर्यंत असू शकते. तथापि, कर्मचारी संघटनांशी वाटाघाटी करून रकमेबाबत मध्यम मार्ग काढला जाऊ शकतो. डीएची थकबाकी एकाच वेळी देण्याऐवजी तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाऊ शकते, असेही मीडिया रिपोर्टमध्ये अपेक्षित आहे.