अहमदनगर Live24 टीम, 10 सप्टेंबर 2021 :-  राज्यातील साखर कामगारांच्या प्रचलित वेतनात 12 टक्के वेतनवाढ देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेण्यात आला. याशिवाय महागाई भत्त्यात 2 रुपये 70 पैशावरुन 2 रुपये 90 पैसे वाढ आणि एक अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचाही निर्णय झाल्याने कामगारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी पुर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे 1 एप्रिल 2019 पासून करण्यात येणार असून, कारखाने फरकाची रक्कम देतील. या निर्णयाचा फायदा सुमारे दीड लाख साखर कामगारांना होणार आहे.

साखर कामगारांना अतिरिक्त वेतनवाढ पुर्वी ज्या कामगारांस 7 वर्ष, 15 वर्ष आणि 21 वर्ष पूर्ण झाली आहे, अशा टप्प्यावर देण्यात येत होती. त्यामध्ये एक वर्ष कमी करुन अनुक्रमे 6 वर्ष, 14 वर्ष आणि 20 वर्ष याप्रमाणे देण्याचा निर्णय झाला आहे.

राज्य सरकारने गठित केलेल्या त्रिपक्षीय समितीची बैठक पुणे येथील साखर आयुक्तालयात गुरुवारी (दि.9) झाली. त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष आणि राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर हे होते.

यावेळी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, कामगार कल्याण आयुक्त रविराज इळवे, राज्य साखर कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, श्रीराम शेटे, प्रकाश आवाडे, माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, राजेंद्र नागवडे,

साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे सरचिटणीस कॉ. सुभाष काकुस्ते, सहचिटणीस कॉ. आनंदराव वायकर, राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, राऊसाहेब पाटील,

शंकरराव भोसले, राऊसाहेब भोसले, सुरेश मोहिते, राज्य साखर कामगार फेडरेशनचे अध्यक्ष अविनाश आदिक, सरचिटणीस नितीन पवार आदी उपस्थित होते. राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतन वाढीच्या कराराची मुदत 31 मार्च 2019 रोजी संपली होती.

त्रिपक्षीय समिती तातडीने गठीत करुन नवीन वेतनवाढ मिळावी यासाठी राज्यात सर्व साखर कामगार संघटनांनी राज्य सरकार आणि माजी केंद्रिय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यावर शासनाच्या उद्योग,

उर्जा व कामगार विभागाने 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी साखर कामगारांच्या वेतन वाढीवर निर्णय घेण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली होती.

या समितीच्या वेळोवेळी बैठका होऊनही साखर कारखाने आणि साखर कामगार आपापल्या मागण्यांवर ठाम राहिल्याने याप्रश्‍नी तिढा कायम होता.

हा विषय पुन्हा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे गेला आणि त्यांनाच निर्णयाचे अधिकार देण्यात आले होते. त्या बैठकीत कारखाने व कामगार यांच्यात चर्चा करुन अंतिम निर्णयाची बैठक गुरुवारी झाली आणि हा विषय संपुष्टात आला आहे.