अहमदनगर Live24 टीम, 30 जून 2021 :- मागासवर्गीय व खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना एकाच वेळी बिंदुनामावलीनुसार (रोस्टरप्रमाणे) तात्पुरत्या पदोन्नती देऊन, 7 मे 2019 रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बहुजन अधिकारी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष जालिंदर बोरुडे, सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन तुपविहीरे, विनोद पंडित, निलेश उबाळे, अनिल जाधव, संजय भिंगारदिवे, किरण शिरसाठ, वासुदेव राक्षे, नंदकिशोर परदेशी आदी सहभागी झाले होते.
उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 4 ऑगस्ट 2017 रोजी पदोन्नती संदर्भात 25 मे 2004 रोजी काढण्यात आलेल्या शासकीय आदेश रद्द केला असला, तरी 25 मे 2004 ते 4 ऑगस्ट 2017 पर्यंत देण्यात आलेल्या पदोन्नती रद्द केलेल्या नाहीत.
त्यामुळे मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांची सेवा जेष्ठता सध्या ते ज्या पदावर कामकाज करीत आहे तीच ग्राह्य धरण्यात यावी. 25 मे 2004 रोजी सेवाजेष्ठता ग्राह्य धरू नये. मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केलेली असून, ती आजही प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2017 रोजी उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेला निर्णय कायम केलेला नाही. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभाग 16 ब (मागासवर्ग कक्ष) यांनी 4 ऑगस्ट 2017 ते 7 मे 2021 पर्यंत वेळोवेळी काढण्यात आलेली शासन पत्रे, परिपत्रक किंवा शासन निर्णयांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
सामान्य प्रशासन विभाग 16 ब (मागासवर्ग कक्ष) यांनी 7 मे 2021 रोजी निर्गमीत केलेला शासन निर्णय रद्द करावा आणि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईल तो सर्व कर्मचार्‍यांना मान्य असेल,
या अटीच्या अधीन राहून खुला प्रवर्ग आणि मागासवर्गीय प्रवर्ग यांना एकाच वेळी बिंदुनामावलीनुसार तात्पुरत्या पदोन्नती देण्याची मागणी बहुजन अधिकारी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.