अहमदनगर Live24 टीम, 28 जून 2021 :- शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे, एमएसपीची कायदेशीर हमी द्यावी, कामगार विरोधी लेबर कोड रद्द करावे व इतर लोकशाही विरोधी धोरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान सभा आणि शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आले.
शेती वाचवा, लोकशाही वाचवाच्या घोषणा देत जिल्हाधिकारीद्वारे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन पाठविण्यात आले. या आंदोलनात अ‍ॅड.कॉ. सुभाष लांडे, कॉ. बन्सी सातपुते, कॉ.बापूराव राशीनकर, अ‍ॅड.कॉ. सुधीर टोकेकर, कॉ. संतोष खोडदे, बहिरनाथ वाकळे, अर्शद शेख, आप्पासाहेब वाबळे,
कॉ. संजय नांगरे, दिपक शिरसाठ, बाबासाहेब सोनपुरे, महादेव पालवे, कार्तिक पासळकर, नामदेव ससे, बाबासाहेब सागडे, संतोष पुंड, कारभारी गायकवाड, वैभव कदम, तुळशीराम अंगते, लक्ष्मण जाधव, सरुदास सातपुते, संजय ससे, अशोक झिरपे आदी सहभागी झाले होते. 26 जूनला किसान मोर्चाला सात महिने पूर्ण होत आहेत.
शेती वाचवण्यासह लोकशाही वाचवण्याच्या दुहेरी संकटांना जनतेला तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकरी अन्नदाता म्हणून गेली 74 वर्षे जबाबदारी सांभाळत असून, त्यांनी कधी कुचराई केली नाही. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा तीस कोटी जनतेला अन्नधान्य पुरवले. तेवढ्याच जमिनीवर शेतकरी 140 कोटी लोकांना अन्न-धान्य पुरवित आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. तेंव्हाही शेतकर्‍यांनी जीवाची पर्वा न करता शेती उत्पादनाचा उच्चांक गाठला. खाद्यान्नाचे भंडार कधी कमी होऊ दिले नाही. परंतु या मोबदल्यात भारत सरकारने तीन काळे कायदे शेतकर्‍यांना दिले आहे.
जे शेती व शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठणारे आहेत. यामुळे शेती कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हवाली करण्याचा घाट आहे. शेतीतील तण जाळले म्हणून दंड, विद्युत सुधारणा बिल अशा तलवारी शेतकर्‍यांच्या डोक्यावर ठेवण्यात आल्या आहेत.
शेती संबंधित तानही कायदे घटनाबाह्य आहेत. केंद्र सरकारला कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाबत कायदे करण्याचा हक्कच नाही. हे कायदे लोकशाही विरोधात आहे. सदर कायदे बनवण्याआधी शेतकर्‍यांबरोबर कसलीही चर्चा करण्यात आलेली नाही.
आवश्यकता नसताना हे कायदे पारीत करण्यात आले असून, त्याची संसदीय समितीमार्फत छाननी करण्यात आलेली नाही. याबाबत राज्यसभेत मतदान ही घेतले गेलेले नाही. शेतकरी कोणतीही भीक मागत नसून, आपल्या श्रमाचे मूल्य व हक्क मागत आहेत.
शेतीमालाला योग्य हमीभाव नसल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होऊन त्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. शेतीमाल स्वामीनाथन कमिशनच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किमतीला खरेदी होईल याची कायदेशीर हमी निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या सात महिन्यांपासून केंद्र सरकारने दिल्ली येथील किसान आंदोलन दडपण्यासाठी लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडवली आहेत. राजधानीत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आलेल्या शेतकर्‍यांचे स्वागत सरकारने रस्त्यावर दगड टाकून, खड्डे करून, खिळे पेरून, अश्रूधूर सोडून व पाण्याचे फवारे मारून केले.
त्यांच्यावर खोटे खटले भरुन त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले. आंदोलकांमध्ये फूट पाडण्यासह आंदोलन बदनाम करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. या आंदोलनात पाचशेहून अधिक शेतकरी शहीद झाले असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कामगारविरोधी चार लेबर कोड संसदीय लोकशाहीतील सर्व संकेत बाजूला ठेवून पास करण्यात आले. केंद्र सरकारने कोरोना महामारीची परिस्थिती चुकीच्या पध्दतीने हाताळली. आगाऊ सूचना न देता कठोर टाळेबंदी करण्यात आली.
लस व लसीकरणाचा घोल सुरु आहे. पंतप्रधानांनी अंगणवाडी, आशा, सार्वजनिक सेवा मधील कर्मचारी यांचे तोंड भरून कौतुक केले. पण प्रत्यक्षात त्यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले होते. जनतेला गरीब, बेकारीच्या दलदलीत लोटले जात आहे.
शेतकर्‍यांबरोबरच कामगार, आंदोलक, युवक, विद्यार्थी, महिला, अल्पसंख्याक, दलित व आदिवासी समाज यांच्यावर दडपशाही केली जात आहे. एक प्रकारे देशात लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या निवेदन पत्राद्वारे देशातील कोट्यावधी किसान, कामगार, कष्टकर्‍यांचा आक्रोश राष्ट्रपती समोर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, सदर आंदोलन शेतीसाठीच नव्हे, तर लोकशाही वाचविण्याचे आंदोलन असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
किसान विरोधी कायदे रद्द करावे, एमएसपीची कायदेशीर हमी द्यावी, खाजगीकरणाचे धोरण मागे घ्यावे, सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट तात्काळ रद्द करावा, नवे शैक्षणिक धोरण संसदेत ठेवण्याची तसदी घेण्यात आलेले नसताना ते लागू करणे बंद करावे,
शेतकर्‍यांना मुबलक प्रमाणामध्ये खतांची उपलब्धता करावी, डिझेल, पेट्रोलचे भाववाढ रद्द करून महागाईला आळा घालावा, शेती अवजारे, बी-बियाणे, औषधे जीएसटी करमुक्त करावे, प्रस्तावित वीज विधेयक 2020 त्वरित मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.