अहमदनगर Live24 टीम, 12 डिसेंबर 2021 :- राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला निधी देऊन इम्पिरिकल डेटा तातडीने गोळा करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी ओबीसींचे नेते म्हणवून घेणारे
छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची मर्जी राखण्यासाठीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी आग्रही भूमिका घेत नाहीत, असा आरोप माजी मंत्री राम शिंदे यांनी केला आहे.(Ram Shinde)
ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाची भुजबळांना खरंच चिंता असेल तर त्यांनी राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाला तातडीने निधी देण्यासाठी भाग पाडावे, अशी मागणी प्रा. शिंदे यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही. आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निधी देण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे वारंवार दिसून येत असून, राज्य सरकारमधील सरंजामी प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छाच नसल्याने मागासवर्गीय आयोगाला निधी मिळण्यात विलंब होत आहे.
ओबीसी समाजाचे नेते म्हणविणारे छगन भुजबळ यांनी या सरंजामी प्रवृत्तींपुढे लोटांगण घातले असल्याने त्यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणे सोडून मूग गिळून गप्प राहणे पसंत केले असून,
आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही.
आघाडी सरकार असेच निष्क्रीय राहिले तर आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा, पंचायत समितीच्या निवडणुकीतही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकणार नाही, असेही प्रा.शिंदे यांनी नमूद केले आहे.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम