Electrical Vehicles : जर तुम्ही येत्या काळात इलेक्ट्रिक बाइक-स्कूटर खरेदी करणार असाल तर तुमच्यासाठी बातमी खूप कामाची आहे. लवकरच इलेक्ट्रिक बाइक-स्कूटरच्या किमतीत सरकारकडून वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला आता खरेदीसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
दरम्यान नुकतीच याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सरकारने 1 एप्रिल 2019 रोजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगवान अवलंब आणि उत्पादन म्हणजे FAME-2 सबसिडी योजनेला सुरुवात केली आहे. जी 2024 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
प्रोत्साहन मर्यादा कमी करण्यात येणार
अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून या नियमाबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. आता अनुदानाची रक्कम ही 15,000 रुपये प्रति किलोवॅट नसून 10,000 रुपये प्रति किलोवॅट असणार आहे. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरसाठी प्रोत्साहन मर्यादा आता वाहनांच्या फॅक्टरी किमतीच्या 15 टक्के असणार आहे, जी पूर्वी 40 टक्के इतकी होती. मंत्रालयाकडून असे सांगण्यात आले आहे की कमी करण्यात आलेली सबसिडी सर्व नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक दुचाकींवर १ जूनपासून लागू केली जाणार आहे.
विक्रीवर दिसेल परिणाम
जर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मात्यांना सबसिडी कमी केली तर येत्या काळात समस्या वाढू शकतील. किमती वाढल्या की त्याचा थेट विक्रीवर परिणाम दिसून येईल. त्यामुळे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माते फीचर्समध्ये कपात करण्याची शक्यता आहे. सबसिडी कपातीच्या घोषणेनंतर कंपन्या आता तीन किलोवॅटऐवजी दोन किलोवॅटच्या बॅटरी वापरणार आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
35 ते 40 टक्क्यांनी वाढणार किमती?
सबसिडी कमी केली तर स्कूटरच्या किमती 35 ते 40 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. अंदाजानुसार, किमतीत 35 ते 40 हजार रुपयांपर्यंत वाढ होईल.
याचा सर्वात जास्त परिणाम लांब पल्ल्याच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या किमतींवर दिसून येईल. लांब पल्ल्याच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरवर सध्याचे अनुदान 55,000 ते 60,000 रुपये असणार आहे, जे अनुदान कमी केले तर निम्म्याने कमी होईल.
का झाली सबसिडीला सुरुवात?
केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1 एप्रिल 2019 रोजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगवान अवलंब आणि उत्पादन अर्थातच FAME-2 सबसिडी योजनेला सुरुवात झाली होती.याअंतर्गत 10 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे.
त्यानंतर त्याला दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली जी जून 2021 पर्यंत होती. इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढवण्यासाठी, त्यात उपलब्ध सबसिडी 15,000 रुपये प्रति किलोवॅट केली जी पूर्वी 10,000 रुपये प्रति किलोवॅट होती. या योजनेच्या यशानंतर आता सरकारने ही योजना 31 मार्च 2024 पर्यंत वाढवली आहे, मात्र त्यात मिळणारे अनुदान पूर्वीप्रमाणे 15,000 रुपये प्रति किलोवॅटवरून 10,000 रुपये असेल.