अहमदनगर Live24 टीम, 8 सप्टेंबर 2021 :- कोट्यावधीच्या ठेवी घेऊन सर्व शाखा बंद करणार्‍या परळी अर्बन मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या संचालकांवर मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई करुन, जिल्ह्यातील ठेवेदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी त्वरीत कारवाई करण्याच्या मागणीचे निवेदन आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघाच्या वतीने पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आर्थिक गुन्हे शाखेला देण्यात आले.

यावेळी मानव अधिकार संघाचे जिल्हा चेअरमन प्रा. पंकज लोखंडे, संदीप ठोंबे, अनिल गायकवाड, संदीप कापडे, संतोष वाघ, शरद महापुरे, रमेश आल्हाट, वैशाली पेगदड, विजय दुबे, ठेवीदार अशोक गायकवाड, प्रा. कडू काळे, प्रफुल्लचंद्र ठाकुर, नितिन साठे, जावेद सय्यद, जाकीर शेख आदी उपस्थित होते. परळी अर्बन मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे मुख्य कार्यालय पुणे जिल्ह्यात हडपसर, सासवड रोड फुरसुंगी येथे आहे.

या सोसायटीने अहमदनगर जिल्ह्यामधील श्रीरामपूर, नेवासा व राहुरी तालुक्यात शाखा सुरू केल्या होत्या. या शाखांच्या माध्यमातून फक्त ठेवी गोळा करण्याचे काम करण्यात आले. तसेच कोणत्याही प्रकारचे कर्ज वाटप करण्यात आलेले नाही. संस्थेची कुठल्याही प्रकारची स्थावर मालमत्ता नाही.

सन 2019 मध्ये बँकेच्या सर्व शाखा बंद करण्यात आल्या. ठेवीदारांनी बँकेकडे ठेवीची मागणी केली असता त्यांनी खोटे चेक देण्यात आले होते. तर मुख्य कार्यालय देखील बंद झाले आहे. या बँकेच्या माध्यमातून 11 कोटी 42 लाख रुपयांच्या ठेवींचा अपहार झालेला आहे. ठेवीदारांनी तक्रार केल्यानंतर अहमदनगर येथे आर्थिक गुन्हे शाखेने सदर बँकेवर गुन्हा दाखल केला. यामध्ये श्रीरामपूर येथील दोन व्यक्तींना अटक झाली.

मात्र मुख्य आरोपी चेअरमन नितीन घुगे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखीलेश मानूरकर यांना अद्याप अटक झालेली नाही. सदर दोन्ही मुख्य अरोपी सर्रासपणे फिरत असून, त्यांना पोलिसांचे अभय असल्याचा आरोप ठेवीदारांनी केला आहे.

वास्तविक पाहता परळी अर्बन मल्टीस्टेट बँकेची रिझर्व बँकेकडे कोणतीही नोंदणी नसावी, त्यांनी सदर लायसन्स दुसर्‍यांचे वापरण्यात घेतले असल्याची शंका ठेवीदारांनी व्यक्त केली आहे. ठेवीदारांची फसवणुक करुन सर्व पैसे हडप करण्यासाठी सर्व संचालकांनी संघटितपणे हा गुन्हा केलेला आहे.

यामुळे सर्व संचालक, चेअरमन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर मोक्का कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याची व ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.