7th Pay Commission : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण केंद्र सरकार पुन्हा एकदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. वृत्तानुसार, दिवाळीनंतर सरकार आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी देऊ शकते.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार थकबाकीबाबत लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी 1.50 रुपये देऊ शकते. असे झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात खूप पैसा जमा होईल.
मात्र, आतापर्यंत सरकारने याबाबत खुलासा केला आहे. कोरोना संकटाच्या काळात डीए देण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नसल्याचे सरकारने यापूर्वी सांगितले आहे. दरम्यान, डीएच्या थकबाकीबाबत कर्मचारी संघटनांच्या वतीने सरकारवर दबाव आणला जात आहे.
वृत्तानुसार, 18 ऑगस्ट 2022 रोजी राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिव आणि राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्ष यांना पत्र लिहून महागाई भत्ता आणि महागाईची थकबाकी देण्याची मागणी केली आहे.
शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले आहे
माहितीनुसार, शिव गोपाल मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 8 फेब्रुवारी 2021 च्या निर्णयाचा संदर्भ कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात दिला आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की आर्थिक संकटामुळे कर्मचार्‍यांचे पगार आणि पेन्शन होऊ शकते. ताबडतोब थांबवले. पण परिस्थिती सुधारल्यावर ते कर्मचाऱ्यांना परत द्यावे लागेल. हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. कायद्यानुसार पैसे द्यावेत.
सरकारने 18 महिन्यांची थकबाकी गोठवली आहे
केंद्र सरकारने जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 11 टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यानंतर महागाई भत्त्यात तीनदा वाढ करण्यात आली आहे. एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
परंतु, दीड वर्ष गोठवूनही डीए थकबाकीबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. कोरोनाच्या वेळी महागाई भत्ता गोठवण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे थकबाकीचा पर्याय नाही.
कर्मचाऱ्यांना 2,18,200 रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळेल
ढोबळ अंदाजानुसार, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-13 (रु. 123100 ते रु. 215900) किंवा लेव्हल-14 (पे स्केल) वरील कर्मचार्‍यांवर 144200 ते रु. 218200 इतका डीए काढला जातो. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल.
जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकार डीए वाढवते
खरं तर, महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो.
हे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाते. ते देण्यामागचे कारण म्हणजे वाढत्या महागाईतही कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान राखले गेले पाहिजे.