अहमदनगर Live24 टीम, 27 जून 2021 :- ओबीसी समाजाला चार महिन्यांत आरक्षण देईन अन्यथा राजकारणाचा संन्यास घेईन अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा देणाऱ्या
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला सत्तेत आल्यावरपहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते.
त्याचे काय झाले? असा प्रश्न विचारुन ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हे भाजपाचे पाप असून
फडणवीस आणि फसवणूक हे समानार्थी शब्द असल्याची घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की सत्ता मिळवण्यासाठी बेफाम आश्वासन द्यायची आणि नंतर त्या आश्वासनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावायच्या
ही फडणवीसांची कार्यपद्धती आहे. धनगर समाजाच्या मेळाव्यात त्यांना क्या हुआ तेरा वादा हे गाणे हे धनगर समाजातील कार्यकर्त्यांनी उगाचच ऐकवले नव्हते.
म्हणून जनतेचा त्यांच्यावर विश्वास बसणार नाही. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण करण्याला भाजपाच जबाबदार आहे. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातच या जिल्ह्यात जिप गट आणि पंस गणाची रचना झाली होती.
फडणवीस सरकारच्याच काळात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने आरक्षणाला स्थगिती दिली.
प्रशासकांची नियुक्ती ही फडणवीस सरकारनेच केली. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात ३१ जुलै २०१९ ला काढलेला अध्यादेश फडणवीस सरकारच्या काळातच काढला गेला.
या अध्यादेशाच्या अनुषंगाने ज्या ठिकाणी दलित आदिवासी व इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात आहे, तिथे इतर मागासवर्गीय समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल असे म्हटले होते.