अहमदनगर Live24 टीम, 12 एप्रिल 2021 :-अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेने शासकीय, प्रशासकीय व न्याय व्यवस्थेवर दबाव टाकून मागासवर्गीय अनुकंपा धारकांना नोकरीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करुन अनुकंपा धारकांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी न दिल्यास राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे.
अन्यथा महाराष्ट्र दिनी 1 मे रोजी राष्ट्रपती भवन समोर सामुदायिक आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला आहे.
जिल्हा बँकेने तातडीने विशेष सभेचे आयोजन करुन अनुकंपा भरतीचा ठराव घेऊन मागासवर्गीय अनुकंपा धारकांना नोकरीचा मार्ग मोकळा करण्याच्या मागणीचे निवेदन महात्मा फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू विचारमंचच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात देण्यात आले.
अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेने अनेक वर्षापासून अनुकंपा धारकांना नोकरी देण्याचे बंद केले आहे. असे बेकायदा धोरण राबविल्याने सुमारे दीडशे अनुकंपा धारक कुटुंब उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.
त्यांच्याकडे उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नसून, त्यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्‍न बिकट बनला आहे. अनुकंपा धारकांना नोकरी देण्याचे बंद केले असल्याचे उत्तर बँक देत असले, तरी सन 2003 नंतर तीन व्यक्तींना खास बाब म्हणून संचालक मंडळाने ठराव करून कायमस्वरूपी नोकरीवर घेतले आहे.
त्याच धर्तीवर दीडशे अनुकंपा धारकांना नोकरीवर घेण्याचा ठराव संचालक मंडळाने घेण्याची मागणी अनुकंपा धारकांनी लाऊन धरली आहे. जिल्हा बँकेने मोठ्या प्रमाणात पैसा व बळाचा वापर करून मागासवर्गीय अनुकंपा धारकांना नोकरीपासून वंचित ठेवले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
40 अनुकंपाधारकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्याय मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. गेली दहा वर्षे सदर याचीकेवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. अनुकंपाधारकांनी बँकेकडे नोकरी मागितल्यानंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र न्यायप्रविष्ट प्रकरण असताना जिल्हा बँकेने 18 सप्टेंबर 2020 रोजी बेकायदा ठराव करून अनुकंपा धारकांना नोकरी न देता तीन ते पाच लाख रुपये घेऊन आपल्या नोकरीचा अधिकार सोडून द्यावा अशी मनमानी हुकुमशाही पद्धतीने ठराव संमत केला.
10 मार्च 2021 रोजी तसे परिपत्रक बँकेचे मुख्य अधिकारी यांनी काढले आहे. बँकेचे संचालक मंडळ जाणीवपूर्वक अनुकंपा भरतीचे ठराव करत नसल्याने काही अनुकंपाधारक न्यायालयात गेले असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.