अहमदनगर Live24 टीम, 15 मार्च 2021:- निवडणूक लक्षात घेत अनेक घोषणांचा पाऊस पाडणारे केंद्रातील भाजपा सरकारकडून सर्वसामान्याना महागाईच्या संकटातून दिलासा मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पेट्रोल, डिझेल, विमानाचे इंधन, स्वयंपाकाचा गॅस जीएसटी प्रक्रियेत आणण्याचा कसलाही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत केले आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होण्याची शक्‍यता मावळली असल्याचे समजले जाते.
अनेक राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार असल्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील अशी शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती. सर्व आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. अशातच केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या करातून सरकारची चांगली कमाई होत असल्याचे मान्य केलं आहे.
लोकसभेच्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने हे मान्य केले की, 6 मे 2020 पासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क अनुक्रमे 33 आणि 32 रुपये उत्पन्न मिळत आहेत.
तसेच मार्च 2020 ते 5 मे 2020 पर्यंत केंद्र सरकारचे कर अनुक्रमे 23 रुपये आणि 19 रुपये होते. केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितलं की, 1 जानेवारी ते 13 मार्च 2020 या कालावधीत सरकार पेट्रोल आणि डिझेलमधून अनुक्रमे 20 आणि 16 रुपये प्रति लिटर उत्पन्न मिळत होते.
तर 31 डिसेंबर 2020 च्या तुलनेत, पेट्रोलमधून केंद्र सरकारला महसूल 13 रुपये आणि डिझेल 16 रुपये प्रतिलिटरने वाढविला आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं आहे की, पेट्रोलियम उत्पादन कच्चे तेल, पेट्रोल डिझेल, विमानांचे इंधन आणि नैसर्गिक वायू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची कोणतीही योजना नाही.
कोणतेही इंधन जीएसटीत सामिल प्रस्ताव जीएसटी परिषदेसमोर नाही. जेव्हा जीएसटी परिषद या संदर्भात निर्णय घेईल तेव्हा या शक्‍यतेवर विचार केला जाऊ शकतो.
जीएसटी परिषदेत राज्य सहभागी असतात. इंधन जीएसटी आल्यानंतर त्याचा केंद्र आणि राज्यांच्या महसुलावर परिणाम होत असतो. त्यामुळे जोपर्यंत सर्व राज्य आणि केंद्र सरकार ठरवत नाही, तोपर्यंत या शक्‍यतेवर विचार केला जाऊ शकत नाही. असे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या.