7th Pay Commission : वाढत्या महागाईच्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुरळीत चालावे यासाठी केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वर्षातून दोन वेळा वाढवण्यात येतो. त्याचा फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना होत असतो. तसेच आता कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच केंद्र सरकारकडून आनंदाची बातमी मिळू शकते.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता १८ महिन्यांपासून थकला आहे. थकबाकीमधील महागाई भत्ता कधी मिळणार याकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळत आहे.
एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी देऊ शकतो. सर्व काही सुरळीत राहिल्यास केंद्र सरकार त्यांना लवकरच चांगली बातमी देऊ शकते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या कोरोना महामारीदरम्यान 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देऊ शकते. किंबहुना, कोरोनाच्या काळात बंद करण्यात आलेल्या डीएमध्ये वाढ करण्याची मागणी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सरकारकडे सातत्याने करत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या मुद्द्यावर अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांच्या संबंधित विभागांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या असून सरकार आता लवकरच यावर मोठा निर्णय घेऊ शकते.
मात्र, याबाबत सरकारकडून कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही. मात्र, कर्मचार्‍यांची सतत वाढत जाणारी मागणी लक्षात घेता, सरकार लवकरच ते देऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
कॅबिनेट सचिवांना पत्र
राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ फेब्रुवारी २०२१ च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की आर्थिक संकटात कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन तात्पुरते थांबवता येईल, पण परिस्थिती सुधारल्यावर कर्मचाऱ्यांना परत द्यावी लागेल. हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. कायद्यानुसार पैसे द्यावेत.
18 महिन्यांची थकबाकी
केंद्र सरकारने जुलै 2021 पासून महागाई भत्त्यात 11 टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यानंतर महागाई भत्त्यात आणखी तीन वेळा वाढ करण्यात आली आहे. एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
परंतु, दीड वर्षे रखडल्यानंतर डीए थकबाकीबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. कोरोनाच्या काळात महागाई भत्ता गोठवण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात थकबाकीचा पर्याय नाही.
2,18,200 रुपयांपर्यंत मिळणार कर्मचाऱ्यांना लाभ
ढोबळ अंदाजानुसार, लेव्हल-1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. 11,880 ते रु. 37,554 पर्यंत आहे. लेव्हल-13 (7वी CPC बेसिक पे स्केल रु 1,23,100 ते रु 2,15,900) किंवा लेव्हल-14 (वेतन स्केल) वरील कर्मचारी 1,44,200 ते रु. 2,18,200 इतका डीए काढतात. वेगवेगळ्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी थकबाकीची रक्कम वेगवेगळी असेल.
वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता वाढवला जातो
वास्तविक महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिली जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी डीए दिला जातो.
हे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाते. हे देण्याचे कारण म्हणजे वाढत्या महागाईतही कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान चांगले राहावे.