7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर….! लवकरच मिळणार 18 महिन्यांचा थकबाकीदार DA; होणार मोठी बैठक….

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी (सरकारी कर्मचारी) दीर्घकाळापासून त्यांच्या थकीत डीएच्या रकमेची वाट पाहत आहेत. त्याची प्रतीक्षा नोव्हेंबर महिन्यात संपुष्टात येऊ शकते. या महिन्याच्या अखेरीस 18 महिन्यांचा थकबाकी डीए देण्याबाबत चर्चा होऊ शकते, अशी बातमी आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत डीए थकीत आहे. देशात कोविड-19 महामारीच्या काळात सरकारने कर्मचाऱ्यांचा भत्ता रोखून धरला होता. आता कोरोना महामारीच्या काळात लादलेले सर्व निर्बंध हटवण्यात आले असून, कर्मचारी त्यांच्या थकित डीएच्या रकमेची मागणी करत आहेत.

एक बैठक असू शकते –

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 18 महिन्यांच्या थकबाकी डीएवर बोलणी करण्यासाठी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स युनियनच्या प्रतिनिधींची कॅबिनेट सचिवांसोबत बैठक होणार आहे. मात्र, अद्याप यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या वृत्तावर विश्वास ठेवला तर आता थकबाकीदारांची चर्चा झाली तर एकरकमी 11 टक्के थकबाकी दिली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या बँडनुसार डीए थकबाकीचे पैसे मिळतील.

डीएमध्ये वाढ झाली –

महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा एक भाग आहे. सरकार ते सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शनधारकांना देते. सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये चार टक्क्यांनी वाढ केली होती. या वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांचा डीए 38 टक्के झाला आहे. वृत्तानुसार, जर सरकारने थकबाकीदार डीए देण्याचे मान्य केले तर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मोठी रक्कम येईल.

सप्टेंबर महिन्यात सरकारने कर्मचाऱ्यांना 1 जुलैपासून वाढीव डीएचा लाभ देण्याची घोषणा केली होती. डीएमध्ये 4 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचा फायदा 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना झाला आहे. सरकार दर सहा महिन्यांनी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए बदलते.

मोठी रक्कम मिळेल –

या महिन्यात अधिकारी आणि कर्मचारी आणि पेन्शनर्स युनियनचे प्रतिनिधी यांच्यात करार झाला, तर लवकरच कर्मचार्‍यांच्या खात्यात डीए थकबाकीची रक्कम येईल. मात्र अद्यापपर्यंत सरकारने पैसे देण्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.