7th pay commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (central staff) एक दिलासादायक बातमी आहे. खरेतर, 7 व्या वेतन आयोगाचे (7th Pay Commission) कर्मचारी जे दीर्घकाळापासून थकबाकीची रक्कम भरण्याची प्रतीक्षा करत आहेत (18 महिन्यांची थकबाकी डीए थकबाकी) त्यांना नोव्हेंबर महिन्यात मोठा लाभ मिळू शकतो. मिळालेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात कॅबिनेट सचिवांसोबत युनियनची बैठक (union meeting) होणार आहे. ज्यामध्ये 18 महिन्यांच्या थकबाकीचा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. यावरही लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात दीड ते दोन लाख रुपयांची वाढ होणार आहे.
नोव्हेंबरमध्ये कॅबिनेट सचिवांसोबत होणाऱ्या युनियनच्या बैठकीत थकबाकीबाबत काय निर्णय होईल, याबाबत अद्याप काहीही स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याला (dearness allowance) मंजुरी दिली होती. यानंतर महागाई भत्ता 38 टक्के करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबतही लवकर निर्णय होण्याची अपेक्षा बळावली आहे.
कर्मचार्‍यांची थकबाकी देण्याबाबत बैठकीत सहमती झाल्यास 1 जुलै 2020 ते 1 जानेवारी 2021 पर्यंतची महागाई भत्त्याची थकबाकी कर्मचार्‍यांना दिली जाईल. मात्र, कर्मचार्‍यांना त्यांच्या स्तरानुसार थकबाकीची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातील एकरकमी रक्कम वाढू शकते. जर थकबाकी भरली असेल तर ती एकरकमी असेल किंवा ती हप्त्याच्या आधारावर दिली जाईल. सध्या यावर शंकाही कायम आहे.
18 महिन्यांची थकबाकी भरण्याची मागणी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून सातत्याने केली जात आहे, या प्रकरणी जेसीएम सचिवांनी (JCM Secretary) कॅबिनेट सचिवांना पत्रही लिहिले आहे. त्यामध्ये थकबाकीबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी वेळही मागितला होता. एकाच वेळी थकबाकी भरण्यासाठी सरकारशी वाटाघाटी करता येऊ शकतात, असेही याच युनियनने मान्य केले आहे.
या प्रकरणातील जेसीएमच्या राष्ट्रीय परिषदेचे शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) यांच्या मते, लेव्हल 1 कर्मचाऱ्यांना 11880 ते 37554 रुपये पगार दिला जाऊ शकतो. समान स्तर 13 साठी, ही रक्कम 123000 ते 215000 रुपये असू शकते तर स्तर 14 वेतनश्रेणीसाठी ही रक्कम 218200 रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
2 वर्षांपूर्वी 2020 मध्ये आलेल्या कोरोनामुळे जानेवारी 2020, जून 2020, 4 जानेवारी 2021 चा महागाई भत्ता गोठवण्यात आला होता. जून 2021 मध्ये बंदी उठल्यानंतर सरकारने महागाई भत्त्यात 11 टक्क्यांनी वाढ केली असली तरी 18 महिन्यांची थकबाकी बंद करण्यात आली होती. या सहामाहीची थकबाकी देण्याची मागणी आता कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. अशा स्थितीत 18 नोव्हेंबरच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्यास यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात दीड ते दोन लाखांची वाढ होऊ शकते.