7th Pay Commission Breaking : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी केंद्र सरकार सतत काही ना काही निर्णय घेत असते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना त्याचा फायदा होत असतो. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या DA थकबाकीबाबत सतत चर्चा होत आहेत.
केंद्र सरकारचे १ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. 18 महिन्यांच्या थकबाकी डीएच्या थकबाकीबाबत ताजे अपडेट समोर आले आहे.
कर्मचाऱ्यांची वाढती नाराजी आणि सभागृहात दिलेल्या माहितीनंतर केंद्रातील मोदी सरकार नव्या वर्षात यावर विचार करून हे प्रकरण सोडवू शकते, असे वृत्त आहे.
18 महिन्यांचा डीए मोजला जात असल्याने तो हजारो रुपयांपासून लाखो रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून होत असली तरी हा निर्णय किती दिवसांत घेतला जाईल, हे अद्याप ठरलेले नाही.
खरं तर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडे जुलै 2020 ते जानेवारी 2021 पर्यंत DA ची थकबाकी आहे, 2 वर्षांपूर्वी कोरोनाच्या काळात, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 64 लाख पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्ता/महागाई सवलतीवर बंदी घालण्यात आली होती, ज्याची ते खूप दिवसांपासून वाट पाहत होते.
मागण्या मांडणे आणि आंदोलनाची तयारी करणे. मीडिया रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवला तर, कर्मचाऱ्यांची नाराजी पाहता, केंद्र सरकार 2023 च्या सुरुवातीलाच मध्यम मार्ग काढून त्यावर तोडगा काढू शकते आणि एकरकमी रक्कम जाहीर करू शकते. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात 2.18 लाख रुपये येऊ शकतात.
काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री?
18 महिन्यांच्या थकबाकीचा मुद्दा राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित झाल्यानंतर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा उत्तर दिले की, कर्मचाऱ्यांची थकबाकी का सोडली नाही?
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, केंद्र सरकारने कोरोना महामारीमुळे महागाई भत्त्याचा तिसरा हप्ता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे, लॉकडाऊनमुळे सरकार आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली होती. पूर्ण या कारणांमुळे शासनाकडून पैसे देण्यात आले नाहीत.
कर्मचारी संघटनांची मोठी बैठक जानेवारीत
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनंतर आता केंद्रीय कर्मचारी संघटनेने पुढील महिन्यात 7 जानेवारीला दिल्लीत महत्त्वाची बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये आंदोलनाची रणनीती ठरवली जाणार आहे.
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन ‘एआयडीईएफ’चे सरचिटणीस आणि ‘स्टाफ साइड’ नॅशनल कौन्सिलचे (जेसीएम) सदस्य सी. श्रीकुमार म्हणतात की, एकीकडे अर्थमंत्री देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असल्याचा दावा करतात आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा हवाला देत थकबाकी थांबवली आहे.
७ जानेवारीला दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीसाठी भारतीय मजदूर संघासह सर्व कर्मचारी संघटनांना निमंत्रण पाठवण्यात आले आहे. त्यानंतर पुढील रणनीती ठरवली जाईल.
11000 ते 2 लाखांपर्यंत थकबाकी मिळेल
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांकडे जुलै 2020 ते जानेवारी 2021 पर्यंत डीएची थकबाकी आहे.
एकूण थकबाकीची रक्कम सुमारे 34,000 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारची बचत झाली आहे.
स्तर-1 कर्मचाऱ्यांना रु.11,880 ते रु.37,554, लेव्हल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल रु. 1,23,100 ते रु. 2,15,900) आणि लेव्हल-14 (पे-स्केल) मिळतील अशी अपेक्षा आहे. रु.1,44,200. रु.2,18,200 थकबाकी आहे.