Dairy Farming Subsidy: खेड्यांमध्ये शेतीनंतर पशुपालन हा सर्वात मोठा उत्पन्नाचा स्रोत मानला जातो. दुग्धव्यवसायाच्या विकासासाठी सरकार वेळोवेळी नवनवीन योजना आणते. या भागात दुग्धउद्योजकता विकास योजनाही (Dairy Entrepreneurship Development Plan) सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत दुग्धव्यवसाय (Dairy) उभारण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना नाबार्डमार्फत 33 टक्के अनुदान देते.
ही योजना आल्यानंतर दुग्ध व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लॉटरी सुरू झाली आहे. या माध्यमातून दूध उत्पादन वाढविण्याबरोबरच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचे काम सरकार करत आहे. याशिवाय व्यावसायिक स्तरावर दूध हाताळण्यासाठी नवीन तंत्रे आणणे आणि स्वयंरोजगार (Self-employed) निर्माण करणे आणि असंघटित क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
कोण अर्ज करू शकतो –
अर्जदाराला या योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सर्व सुविधा दिल्या जातील. कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त सदस्य या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात, या अटीनुसार ते वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसह वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतंत्र डेअरी युनिट्स (Dairy units) स्थापन करत आहेत. अशा दोन शेतांच्या सीमांमधील अंतर किमान 500 मीटर असावे.
इतकी सबसिडी –
या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण श्रेणीसाठी डेअरी युनिटच्या खर्चाच्या 25% आणि SC/ST शेतकऱ्यांसाठी 33% अनुदान नाबार्ड (NABARD) कडून दिले जाईल. याशिवाय डेअरी फार्म उभारणीसाठी लागणार्‍या खर्चाच्या 10 टक्के रक्कम सरकार (Government) कर्ज म्हणून देणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी तुम्ही नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटलाही भेट देऊ शकता आणि अधिक माहिती मिळवू शकता.