Old Pension Scheme : गुजरात आणि हिमाचल राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका पार पडल्या आहेत. गुजरातमध्ये भाजपमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. तर हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने एकहाती सत्ता मिळवली आहे. निवडणूक होताच आता जुन्या पेन्शन योजनेची चर्चा सुरु होऊ लागली आहे.
हिमाचल प्रदेश निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, काँग्रेस आणि आप या दोन्ही पक्षांनी जुन्या पेन्शन योजनेत परत जाण्याचे आश्वासन दिले होते. 2004 मध्ये भाजपने ही योजना रद्द केली असताना,
ओपीएसचे नूतनीकरण हा काँग्रेसच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. काँग्रेसशासित राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये, जुन्या योजनेवर परत जाणे आधीच केले गेले आहे आणि पंजाब देखील या राज्यांच्या यादीत सामील होईल.
OPS आणि NPS म्हणजे काय
जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत, निवृत्तीनंतर, एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या काढलेल्या वेतनाच्या 50 टक्के आणि महागाई सवलत किंवा शेवटच्या 10 महिन्यांच्या सेवेतील सरासरी कमाई, यापैकी जे जास्त असेल ते मिळण्यास पात्र असेल. याव्यतिरिक्त, OPS मध्ये सामान्य भविष्य निर्वाह निधी (GPF) ची तरतूद देखील होती, केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी.
OPS च्या विपरीत, जी सरकारद्वारे भरायची निश्चित पेन्शन देते, NPS ही एक अंशदायी पेन्शन योजना आहे जिथे कर्मचारी पगार आणि महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के योगदान देतात आणि सरकार 14 टक्के देते. यातील एकूण रक्कम पेन्शन नियामक पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) कडे जमा केली जाते.
सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि कर्मचार्‍यांच्या पसंतीनुसार हे फंड इक्विटी किंवा डेट मार्केटमध्ये गुंतवले जाऊ शकतात. NPS सेवानिवृत्तीसाठी पेन्शन फंड प्रदान करते जे रिडेम्पशनवर 60 टक्के करमुक्त असते तर उर्वरित रक्कम पूर्णतः करपात्र असलेल्या वार्षिकीमध्ये गुंतवणे आवश्यक असते.
योजना राबविणे धोकादायक ठरेल का?
तथापि, हिमाचल प्रदेशातील नवीन सरकारने जुने पेन्शन विधेयक पुनर्संचयित केल्यास, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम राज्यासाठी विनाशकारी असू शकतात. 2004 मध्ये ही योजना रद्द करण्यात आल्यापासून, हिमाचलमध्ये पेन्शनसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या वार्षिक 2.5 पट वाढली आहे.
2019-20 मध्ये पेन्शनसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या 62,844 होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुख्यत्वे राज्य सरकारच्या कर महसुलातून पेन्शन दिली जाते.
राज्याचा सध्याचा 2021-22 कर महसूल 9,282 कोटी रुपये आहे. या एकूण रकमेपैकी सध्याच्या पेन्शन बिलाची रक्कम तब्बल ७,००० कोटी रुपये आहे.
हिमाचलमध्ये NPS सुरू झाल्यापासून, पेन्शन बिलासाठी वाटप करण्यात आलेली रक्कम 2004 मधील सध्याच्या 600 कोटी रुपयांच्या मूल्यापेक्षा 12 पट वाढली आहे. हा कल याच गतीने सुरू राहिला तर राज्याच्या तिजोरीसाठी चित्र सकारात्मक दिसणार नाही.