Petrol-Diesel in GST : देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे देशातील दळणवळणावर त्याचा परिणाम होऊन सर्वच जीवनावश्यक वस्तू महाग झाल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकार लवकरच सर्वसामान्यांना खुशखबर देऊ शकते.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी सांगितले की, राज्यांनी सहमती दर्शवल्यास सरकार पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत आणण्यास तयार आहे.
मंत्री म्हणाले की, जगातील अनेक देशांमध्ये इंधनाचा तुटवडा आणि प्रचंड दरवाढ होत आहे, परंतु देशात इंधनाची कमतरता नाही. मात्र, इथे प्रश्न असा आहे की तेल मुबलक असताना ते महाग का आणि ते जीएसटीच्या कक्षेत आले तर त्याचा फायदा काय?
पुरी म्हणाले, “पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांना सहमती द्यावी लागेल. राज्यांनी पावले उचलली तर आम्ही तयार आहोत. आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत.
त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हा दुसरा मुद्दा आहे. हा प्रश्न अर्थमंत्र्यांना विचारायला हवा. तुम्हाला सांगतो की, जेव्हा जेव्हा देशांतर्गत बाजारात वाहतूक इंधनाच्या किमती वाढतात तेव्हा पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी केली जाते.
जीएसटीच्या कक्षेत आल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होतील, असे मानले जात आहे. तथापि, राज्ये जीएसटी अंतर्गत आणण्यास इच्छुक नाहीत कारण याचा अर्थ पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीवर अप्रत्यक्ष कर दर निश्चित करण्याचा अधिकार गमावला जाईल.
केंद्र आणि राज्य या दोघांची कमाई मजबूत आहे.
केंद्र आणि राज्ये दोन्ही पेट्रोलियम पदार्थांमधून मोठ्या प्रमाणावर कर मिळवतात. या उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क आकारून केंद्राला 2021-22 मध्ये 3.63 लाख कोटी रुपये मिळाले.
या उत्पादनांवरील व्हॅट/विक्री करातून राज्यांना २.५६ लाख कोटी रुपये मिळाले. पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी अंतर्गत आणल्यास, राज्ये त्यांच्या महसुलाच्या गरजेनुसार विक्री कर किंवा व्हॅट दर समायोजित करण्याची सुविधा गमावतील.
दरम्यान, मंत्री म्हणाले की जुलै 2021 ते ऑगस्ट 2022 पर्यंत अमेरिका आणि कॅनडामध्ये पेट्रोलियमच्या किमती 43% वरून 46% पर्यंत वाढल्या आहेत, तर या कालावधीत केवळ 2% वाढ झालेला भारत हा एकमेव देश होता. मंत्री म्हणाले, “जेव्हा अनेक देशांमध्ये इंधनाचा तुटवडा आणि दरवाढ होत आहे, तेव्हा भारतात देशाच्या अगदी दुर्गम भागातही इंधनाची कमतरता नाही.”
जीएसटी आणण्याचे फायदे
या वर्षी मार्चमध्ये एएनआयशी बोलताना पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष प्रदीप मुलतानी म्हणाले होते, “पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास खूप मदत होईल. हे सर्वांसाठी चांगले आहे.
हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले आहे. ते म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढल्याने अनेक क्षेत्रांवर मोठा परिणाम होतो, ज्याचा परिणाम शेवटी सामान्य लोकांवर, विशेषतः गरीबांना होतो.
मुलतानी फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडचे अध्यक्ष म्हणाले, “पेट्रोलियम उत्पादने GST अंतर्गत आणण्याचा कॅस्केडिंग प्रभाव कमी असेल. कंपन्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट घेऊ शकतात. शेवटी भाव खाली येतील.
जीएसटीच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित झाला
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST परिषदेच्या ४५व्या बैठकीत पेट्रोलियम उत्पादने GST अंतर्गत आणण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती.
तथापि, परिषदेने पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची शक्यता केंद्र सरकारने अनेक प्रसंगी दिली आहे.
स्पष्ट करा की पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींपैकी सुमारे 50% कर आकारला जातो. आता कल्पना करा की तुमच्या शहरात पेट्रोल 100 प्रति लिटर असेल तर त्यातील 50 टक्के रक्कम सरकारी तिजोरीत जाते. हा कर खूप जास्त आहे, त्यामुळे सरकारी तिजोरीत भर पडत आहे.
पेट्रोल-डिझेल किती स्वस्त होणार?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सुमारे 46 टक्के कर समाविष्ट आहे. आता जेव्हा ते GST अंतर्गत आणले जाईल की त्याचा स्लॅब सर्वात जास्त असला तरीही त्यावर फक्त 28% कर राहील. यामुळे लोकांना तेलासाठी कमी रक्कम मोजावी लागणार आहे.
जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश केल्यास पेट्रोल 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपये प्रति लिटर असू शकते, असे सांगण्यात आले. पेट्रोल आणि डिझेलचा सरकार कोणत्या जीएसटी स्लॅबमध्ये समावेश करते हे पाहावे लागेल.