file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 07 मार्च 2021:- पेट्रोल आणि डिझेलचे दर विक्रमी स्तरावर आहे. ओपेक + देशांच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या बैठकीत एप्रिलपर्यंत तेलाचे उत्पादन न वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेल महाग होण्याची शक्यता आहे. 27 मार्चपासून पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार, सरकार यापूर्वी कर कपातीची घोषणा करणार आहे. कर कमी करणे हे आता किंमत कमी करण्याचे एकमेव साधन आहे.
पुन्हा एकदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीतील कपात आणि कर कमी करण्याबाबत केंद्र आणि राज्याने एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत याचा पुनरउच्चार केला आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे लोकांचे ओझे वाढत असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मान्य केले आहे.
ते म्हणाले की केंद्र आणि राज्य सरकारला या विषयावर बसून चर्चा करावी लागेल आणि एकत्र निर्णय घ्यावा लागेल, कारण दोन्ही सरकार इंधनावर कर आकारतात.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या उच्च किमतींमधून लोकांना दिलासा मिळाला पाहिजे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री शुक्रवारी म्हणाले, परंतु त्यासाठी केंद्र व राज्य या दोन्ही स्तरांवर कर कमी करावा लागणार आहे.
केंद्र आणि राज्य यांनी एकत्र बोलणे आवश्यक आहे :- भारतीय महिला प्रेस कॉर्पोरेशन (आयडब्ल्यूपीसी) येथे माध्यमांशी बोलताना सीतारमण म्हणाले, “पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याची लोकांची मागणी न्याय्य आहे.
” ग्राहकांवरचे ओझे वाढत आहे, परंतु किंमत निश्चित करणे ही स्वतः एक कठीण समस्या आहे. म्हणूनच मी यासाठी धर्मसंकेत हा शब्द वापरला आहे.
हा प्रश्न आहे ज्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र बोलले पाहिजे. केवळ केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थांवर कर आकारत नाही, राज्येही त्यावर कर आकारतात. ‘
जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेल आणण्याच्या सूचना :- आता पेट्रोल आणि डिझेलदेखील जीएसटीच्या कक्षेत आणले जात आहेत.
एसबीआय इकॉनॉमिस्टने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की जर पेट्रोलची किंमत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) च्या कार्यक्षेत्रात आणली गेली तर त्याची किरकोळ किंमतही 75 रुपये प्रतिलिटर होऊ शकते. डिझेलची किंमतही लिटरमागे 68 रुपये केली जाऊ शकते.
सरकारला 1 लाख कोटी रुपयांचा तोटा होईल :- एसबीआय इकॉनॉमिस्टच्या मते, यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे 1 लाख कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान होईल, जे जीडीपीच्या 0.4 टक्के आहे.
ही गणना एसबीआय इकॉनॉमिस्टने केली आहे ज्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 60 रुपये आणि डॉलर-रुपया विनिमय दर प्रति डॉलर 73 रुपये गृहीत धरला गेला आहे.