Government Action: देशात सध्या देशी पॅकिंगसह विदेशी वस्तू देशांतर्गत बाजारपेठेत पोहोचत आहेत. अशा तक्रारींवर आता सरकार (government) अक्शन मोडमध्ये आली आहे. चुकीच्या माहितीच्या आधारे ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याबाबत अनेक ई-प्लॅटफॉर्मवर (e-platforms) व्यवसाय करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना (e-commerce companies) सरकारने नोटिसा देऊन कारवाई (Government Action) सुरू केली आहे.
हे पण वाचा :- Car Under 3 Lakh : संधी गमावू नका ! फक्त 3 लाखांत घरी आणा ‘ह्या’ जबरदस्त कार्स ; फीचर्स व्हाल तुम्ही थक्क
सुमारे 500 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तर असा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांवर एक कोटी रुपयांहून अधिक दंडही ठोठावण्यात आला आहे. अनेक कंपन्यांची उत्पादनेही जप्त करण्यात आली आहेत.
25 ऑक्टोबरपर्यंत 481 तक्रारी दाखल
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 25 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत अशा एकूण 481 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 367 प्रकरणे एकट्या मूळ देशातील आहेत. या वस्तू कोणत्या देशात उत्पादित केल्या जातात याचा उल्लेख न करता त्या देशात विकल्या गेल्या आहेत.
अशा वस्तू देशात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केल्या जात आहेत. या उत्पादनांवर उत्पादक आणि आयातदारांचा तपशील देण्यात आलेला नाही. यामध्ये एमआरपीचा उल्लेख न करता निकृष्ट उत्पादनांचा समावेश आहे. काही उत्पादनांवर स्वतंत्र किंमतीच्या स्लिप चिकटवल्या जात आहेत.
हे पण वाचा :- Bank News : महागाईत दिलासा ! ‘या’ बँकेने दिला ग्राहकांना गिफ्ट ; घेतला ‘तो’ मोठा निर्णय ; वाचा सविस्तर
अनेक ई-कंपन्यांवर सरकारची कारवाई
मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे म्हणाल्या, “बहुतांश उत्पादने इलेक्ट्रॉनिक्स, कास्मेटिक्स , कपडे, घरगुती उत्पादने, सौंदर्य प्रसाधने आणि सौंदर्यप्रसाधने संबंधित आहेत. देशांतर्गत बाजारपेठेत अशा विदेशी उत्पादनांच्या अवैध प्रवेशाचे मार्ग शोधले जात आहेत. सीमाशुल्क विभागाला वेळोवेळी ही माहिती दिली जाते. मात्र यामध्ये सहभागी असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर कायद्याच्या कक्षेत कारवाई केली जात आहे. घरगुती ग्राहकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अशा घटकांवर कडक कारवाई केली जाईल.
अनेक कंपन्यांना नोटिसा पाठवल्या
ग्राहक संरक्षण कायदा (CPA) अंतर्गत, देशांतर्गत बाजारपेठेतील प्रत्येक उत्पादनावर कंपनीची संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विदेशी उत्पादनाच्या पॅकेजिंगवर त्या देशाचे नाव नमूद करणे बंधनकारक आहे. Fashionier Technologies, Reliance Retail, Flipkart Internet Pvt Ltd, Apario Retail, Consulting Rooms, Shreyas Retail, Shapers Stop, Health & Happiness आणि Tata Unistores या प्रमुख कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
हे पण वाचा :- Insurance Policy : कुटुंबासाठी ‘ही’ विमा पॉलिसी घ्या, लाखोंचा होणार फायदा अन् मिळतील अनेक सुविधा; वाचा सविस्तर माहिती