अहमदनगर Live24 टीम, 15 जुलै 2021 :- केंद्र सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अहमदनगर जिल्हा शाखेच्या वतीने काळ्या फिती लावून राष्ट्रीय विरोध दिन पाळण्यात आला.
जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांनी काळ्या फिती लावून राष्ट्रीय विरोध दिनात सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर संघटनेच्या वतीने कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध व्यक्त करुन विविध मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी अर्जुन श्रीनिवास यांना देण्यात आले.
यावेळी सरचिटणीस रावसाहेब निमसे, अध्यक्ष सुभाष तळेकर, खजिनदार श्रीकांत शिर्शिकर, उपाध्यक्ष विलास पेद्राम, पी.डी. कोळपकर, बाळासाहेब वैद्य, सुधाकर साखरे, कैलास साळुंके, विजय काकडे आदी उपस्थित होते.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ देशातील 29 राज्यातील 80 लाख राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे नेतृत्व करीत असून, केंद्र सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी संपुर्ण महाराष्ट्रात 15 जुलै रोजी राष्ट्रीय विरोध दिन पाळण्यात आला आहे. कोरोना महामारीच्या दोन लाटा आल्या.
या महामारीच्या संकटाचे निराकारण धैर्याने करण्याचे शौर्य प्रत्येक राज्यातील आरोग्य व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांनी केले आहे. अशा कर्तव्यनिष्ठ कामगार कर्मचार्‍यांच्या हक्काचा संकोच करणारे कायदे सध्या देशात मंजूर केले जात आहे. सरकारी क्षेत्रातील आस्थापनांचे अविवेकी खाजगीकरण केले जात आहे.
तसेच कर्मचारी संख्याबळाचा अविचारी संकोच केला जात आहे. प्रत्येक राज्यातील लाखो कर्मचारी रिक्त पदे भरली जात नाहीत. सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करण्यातच कर्मचार्‍यांचे हित आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना देय असलेले अनुज्ञेय आर्थिक लाभ रोखले जात असून, कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू पावलेल्या कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी व अनुज्ञेय आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार सुरु आहे.
या मागणीकडे केंद्र सरकारने सकारात्मकतेने लक्ष दिल्यास कर्मचार्‍यांना न्याय मिळणार असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. जीएसटी संकलनाचा महाराष्ट्र राज्याचा वाटा सुमारे 40 हजार कोटी रुपये राज्यकडे तात्काळ वळता करणे आवश्यक आहे. कोरोना प्रादुर्भावाशी लढताना राज्याची अर्थचक्र गतिमंद झाली आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाला अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
राज्याचा उपरोक्त वाटा मिळाल्यास सरकारी कर्मचार्‍यांची रोखलेली सर्वाधिक देणे देण्यासाठी राज्य शासनाला सुसह्य होणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सुसह्य जीवन जगण्यासाठी अर्थार्जनाची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. सर्वांचे मोफत लसीकरण तात्काळ पूर्ण करावे सेवा,
सेवाक्षेत्राचे मजबुतीकरण करण्यासाठी पुरेसे कायमस्वरूपी मनुष्यबळ निर्माण करावे, सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या कर्मचार्‍यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती द्यावी, सर्व अंशकालीन कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, पीएफआरडीए कायदा रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,
रोखलेली वेतन व भत्ते तात्काळ अदा करावे, जीएसटीचा राज्याचा थकीत वाटत संबंधित राज्याला तात्काळ अदा करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करण्यासंदर्भात शासनाने गठीत केलेल्या समितीच्या कामकाजास सुरुवात करावी,
सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रक्कमेचा दुसरा, तिसरा हप्ता अदा करावा, बक्षी समितीचा अहवाल दुसरा खंड प्रसिद्ध करावा, केंद्राप्रमाणे राज्यातील कर्मचार्‍यांना सर्व भत्ते देण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.