file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 26 फेब्रुवारी 2021 :-सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांद्वारे बँक लॉकर सुविधा पुरविली जाते. दागदागिने व महत्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी ग्राहक सहसा बँक लॉकरच्या सुविधेचा लाभ घेतात.
लॉकरची सुविधा मिळाल्यानंतर लॉकरच्या नियमित अंधाराकडे ते पाहताही नाहीत. परंतु आता लॉकरकडे दुर्लक्ष करणे आपल्यासाठी खूपच महाग पडू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) नियमांनुसार,
वर्षातून एकदा तरी तुम्हाला बँकेचे लॉकर अवश्य पहावे लागेल. तसे न झाल्यास बँक आपले लॉकर उघडू शकते. आरबीआयच्या नियमांनुसार, जर तुम्ही लो-रिस्क कॅटेगिरी मध्ये गेलात तर तुम्हाला जास्त वेळ मिळू शकेल.
जे मीडियम रिस्क प्रकारात मोडतात, त्यांचे लॉकर तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालू नसल्यास बँका केवळ त्यांना नोटीस पाठवितात. बँकेने वेगवेगळ्या निकषांवर आधारित आपल्या ग्राहकांना लो, मीडियम आणि हाई रिस्कमध्ये वर्गीकृत केले आहे.
हे कैटेगराइजेशन फाइनेंशियल किंवा सामाजिक स्थिती, व्यवसाय क्रियाकलापांचे स्वरूप, ग्राहकांचे लोकेशन या आधारे केले गेले आहे. एखाद्या व्यक्तीला लॉकरचे वाटप करण्यापूर्वी बँकांना काही विशिष्ट प्रक्रियेचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे.
बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंसाठी ग्राहक जबाबदार असतो. जर नैसर्गिक आपत्तीचा प्रघात झाला किंवा सामान चोरीला गेले तर बँकेची जबाबदारी नाही.
परंतु गेल्या आठवड्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना सांगितले की ते त्यांच्या जबाबदार्‍यापासून दूर जाऊ शकत नाहीत. लॉकरशी संबंधित नियम 6 महिन्यांच्या आत ठरविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना दिले आहेत.
लॉकरसंदर्भात आरबीआयचे नियम :- आरबीआयने सन 2017 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अपघात झाल्यास लॉकरमध्ये ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूची भरपाई करण्याची बँकाची जबाबदारी नाही.
याचा अर्थ असा की कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना बँकेत घडल्यास उदा. बँक दरोडा, आग किंवा कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती,
यात बँक आपल्या ग्राहकांना नुकसान भरपाई देत नाही. आपल्या मौल्यवान वस्तूचा विमा काढणे ही ग्राहकांची जबाबदारी आहे.
गोल्ड विमा कवर काय आहे ? :- लॉकरमध्ये ठेवलेल्या तुमच्या वस्तूंचे बँक संरक्षण करते परंतु चोरी किंवा दरोडेखोरीची भरपाई देत नाही.
याशिवाय भूकंप किंवा पूर, दहशतवादी हल्ला किंवा चोरी इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीच्या बाबतीत नुकसान भरपाई देण्यात येईल, याची हमी दिलेली नाही.
परंतु लॉकरचा विमा काढून असे नुकसान टाळता येऊ शकते. ही ऑफर ‘बँक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी’ च्या स्वरूपात देण्यात आली आहे.