file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 29 एप्रिल 2021 :- ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून आप सरकारला धारेवर धरणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी रेमडेसिवीरच्या वापरासंदर्भातील नियमावलीवरून केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले.
लोकांचे बळी जावेत अशी तुमची इच्छा असल्याचे वाटतेय, अशा शब्दांत हायकोर्टाने केंद्राच्या व्यवस्थापनावर ताशेरे ओढले.
कोरोनाग्रस्तांवरील उपचारात रेमडेसिवीरच्या वापराबाबत केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या दिशानिर्देशांनुसार ऑक्सिजनची गरज असलेल्या रुग्णांनाच हे इंजेक्शन देण्यात यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्राच्या या नियमावर न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांच्या खंडपीठाने आक्षेप घेतला. हा पूर्णपणे चुकीचा निर्णय आहे. असे वाटते की, रेमडेसिवीरच्या वापराबाबत नियम तयार करताना डोक्याचा वापर केला नाही.
ऑक्सिजनची सुविधा नसलेल्यांना रेमडेसिवीर मिळणार नाही, हा नियम म्हणजे लोकांनी मरावे ही केंद्राचीच इच्छा असल्याचे यातून दिसते, असे खंडपीठाने नमूद केले. रेमडेसिवीरच्या कमतरतेच्या भरपाईसाठी नियमच बदलण्यात आला आहे.
हे स्पष्टपणे अव्यवस्थापन आहे, असे हायकोर्ट म्हणाले. एका वकिलाच्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
या वकिलाच्या दाव्यानुसार त्याला रेमडेसिवीरच्या सहा इंजेक्शनपैकी केवळ तीनच डोस देण्यात आले. अखेर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मंगळवारी या वकिलाला उर्वरित डोस मिळाले.