If you are married, update your ration card early
Ration Card Update : राज्य सरकारांद्वारे (state governments) लोकांना रेशन कार्ड (Ration card) जारी केले जाते. रेशनकार्डच्या सहाय्याने सरकार लोकांना कमी दरात धान्य (food) पुरवते. याद्वारे लोकांना बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत अनुदानित धान्य मिळते.
यामुळे गरीब लोकांना खूप मदत होते. मात्र, काही वेळा छोट्या-छोट्या चुकांमुळे लोक रेशनकार्डच्या लाभापासून (benefit of ration card) वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत रेशनकार्डमध्ये आवश्यक ते अपडेट करणे आवश्यक आहे.
अनेकवेळा असे घडते की घरात मुलाचे लग्न होते आणि घरात नवीन वधू (new bride
) येते. मात्र, लोक शिधापत्रिकेत नवीन सदस्याचे नाव टाकण्यास विलंब करतात. त्यामुळे कुटुंबाला त्या नवीन सदस्याच्या वाट्याचे रेशन मिळत नाही. अशा परिस्थितीत, घरात आलेल्या नवीन सदस्याचे नाव देखील लवकरात लवकर शिधापत्रिकेत (Add Name In Raation Card) जोडले जाणे आवश्यक आहे.ही कागदपत्रे सादर करावीत
शिधापत्रिकेत घरातील सुनेचे नाव टाकून तिच्या वाट्याचा रेशनही वसूल करता येतो. अशा परिस्थितीत विवाहितांनी ते लवकरात लवकर शिधापत्रिकेत अपडेट करून घ्यावे. शिधापत्रिकेत सदस्याचे नाव टाकण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक असलेली काही कागदपत्रेही द्यावी लागतील.
हे काम करणे देखील आवश्यक आहे
याशिवाय नवविवाहितेचे नावही तिच्या पूर्वीच्या घराच्या शिधापत्रिकेतून काढून टाकावे लागणार आहे. आणि डिलीशनचे प्रमाणपत्रही जमा करावे लागेल. यासोबतच नवीन घरात नवविवाहित जोडप्याचे नाव जोडण्यासाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रही सादर करावे लागेल.
गव्हाच्या टंचाईमुळे घेतलेला निर्णय
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गव्हाच्या कमी खरेदीमुळे, सरकार पुन्हा एकदा रेशन कोट्यातील गव्हाचे प्रमाण कमी करण्याचा विचार करू शकते. यापूर्वीही सरकारने मोफत रेशनमधून गव्हाऐवजी तांदळाचे वाटप केले होते. ही दुरुस्ती फक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) साठी केली जात आहे. याआधीही सरकारने गव्हाऐवजी ५५ लाख मेट्रिक टन तांदळाचे अतिरिक्त वाटप केले होते, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
रेशन कसे मिळेल?
सरकारच्या या योजनेचा (फ्री रेशन) लाभ तुम्हालाही मिळाला तर तुम्ही पोर्टेबिलिटी चालानद्वारे तांदूळ घेऊ शकाल. उल्लेखनीय आहे की, ३० जूनपर्यंत आधार प्रमाणीकरणाद्वारे अन्नधान्य घेऊ न शकलेल्या पात्र व्यक्तींना मोबाईल ओटीपी पडताळणीद्वारे तांदूळ वितरित केले जात होते. वितरणाच्या वेळी पारदर्शकतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेले नोडल अधिकारी सर्व दुकानांवर उपस्थित होते.