file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 26 मे 2021 :- कोरोनाची दुसरी लहर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा धक्का देणारी ठरली आहे. बर्‍याच एजन्सींनी ग्रोथ अनुमान कमी करण्यास सुरवात केली आहे. कोरोना विषाणूमुळे बर्‍याच क्षेत्रांवर याचा वाईट परिणाम झाला आहे.
अशा परिस्थितीत दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. ब्लूमबर्ग नाऊच्या वृत्तानुसार, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या क्षेत्रांसाठी केंद्र सरकार लवकरच मदत पॅकेज जाहीर करू शकेल. या विषयाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की सरकारने स्थानिक लॉकडाऊनशी झगडत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने यासाठी तयारी सुरू केली आहे.
या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते – या अहवालानुसार अर्थ मंत्रालय छोट्या, मध्यम आकाराच्या कंपन्या तसेच पर्यटन, विमानचालन आणि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीना प्रोत्साहन देण्याच्या प्रस्तावांवर काम करीत आहे.
नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर, सूत्रांनी सांगितले की, ही चर्चा अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि मदत पॅकेजच्या घोषणेसाठी काही कालावधी निश्चित केलेला नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने यावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.
ग्रोथ अनुमानात कपात – कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेचा परिणाम पाहता, अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि एजन्सींनी 1 एप्रिलपासून सुरू होणा-या आर्थिक वर्षासाठीच्या पूर्व-वाढीचा अंदाज कमी करण्यास सुरुवात केली आहे.
वाढती बेरोजगारी आणि ग्राहकांमध्ये घटणारी बचत यामुळे यात दुप्पट वाढ होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची अपेक्षा आहे की यावर्षी मार्चपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 12.5 टक्क्यांच्या दराने वाढेल. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने जीडीपीमध्ये 10.5 टक्के ग्रोथ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
प्रोत्साहन टॅक्स ब्रेकच्या रूपात – निर्मल बँग इक्विटीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या अर्थशास्त्री टेरेसा जॉनच्या मते, प्रोत्साहन सर्वात जास्त कर ब्रेकच्या स्वरूपात असू शकते. जॉन म्हणाले की, सरकारकडे फारशी सूट नाही, तथापि नुकतीच आरबीआय लाभांशातून थोडा दिलासा मिळाला आहे.
प्रोत्साहन बहुतेक अतिरिक्त गॅरंटी आणि कर सवलतीच्या स्वरूपात असू शकते. यामध्ये मागणी वाढविण्यासाठी उपाययोजना करता येतील. या सर्वांमध्ये मोठ्या सरकारी खर्चाचा समावेश असू शकत नाही.
ब्लूमबर्ग इकॉनॉमिक्सचे अभिषेक गुप्ता म्हणाले की, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकते की, सरकारने आपल्या एकूण बजेट खर्चावर अवलंबून रहावे आणि आरोग्य सेवा आणि अन्न अनुदानाच्या अनुषंगाने आपल्या एक्सपेंडिचर कंपोजिशनला अधिक शिफ्ट करेल.