राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त यादीत तालुक्यातील चारही मंडळांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील जनतेला दुष्काळी सवलतींचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती आमदार लहू कानडे यांनी दिली.
राज्यात प्रारंभी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला होता. त्यात श्रीरामपूर तालुक्याचा समावेश नव्हता. त्यामुळे जनतेत रोष निर्माण झाला होता. तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा, या मागणीसाठी काही संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. सरकार दरबारी आपण पाठपुरावा केला. त्यास अखेर यश आल्याचे कानडे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यांमधील महसुली मंडळात जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा व एकूण पर्जन्यमान ७५० मिमीपेक्षा कमी झाले आहे,
अशा एकूण १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित करण्यात आली आहे. त्यात श्रीरामपूर तालुक्यातील श्रीरामपूर, बेलापूर, टाकळीभान व उंदीरगाव या महसूल मंडळाचा समावेश करण्यात आला असल्याचे कानडे यांनी सांगितले.
दुष्काळ जाहीर झाल्याने नागरिकांना जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषिपंपाच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी,
रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टैंकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे या सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.
या सवलतींपोटीचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा व त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, याअनुषंगाने प्रशासनिक विभागांनी त्यांच्या आधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रीय यंत्रणांकरिता आवश्यक ते पूरक आदेश निर्गमित करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.