अहमदनगर Live24 टीम, 09 ऑक्टोबर 2021 :-  केंद्र शासन ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणार नाही. तश्याप्रकारचा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाही. ऊस दर नियंत्रण कायदा १९६६ नुसार १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे द्यावे लागनार आहेत.

केंद्र सरकार एफआरपीमध्ये कोणताही बदल करणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी केले. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उसाचा गोडवा कायम राहणार आहे. दिल्ली येथील कृषी भवनामध्ये गोयल यांच्या दालनात आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखालील खासदार उन्मेश पाटील,

खासदार सुनील मेंढे, किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव नाना काळे, या शिष्टमंडळाची ऊस एफआरपी संदर्भात महत्वपुर्ण बैठक झाली. दरम्यान या शिष्टमंडळाने राज्यामध्ये काही संघटना जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीचे तीन तुकडे करणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण करत असल्याकडे लक्ष वेधले.

बैठक संपताच वरील आशयाचे पत्र गोयल यांनी खोत यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. तसेच एक पत्र राज्य शासनाला देखील दिले आहे. बैठकीस वाणिज्य विभागाचे सहसचिव सुबोध कुमार उपस्थित होते. राज्यामध्ये काही संघटना जाणीवपूर्वक केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीचे तीन तुकडे करणार असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण करत आहेत.

यावेळी पियुष गोयल यांनी स्पष्ट सांगितले की, आम्ही ऊसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणार नाही आणि तशाप्रकारचा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाही. शुगर केन ऑर्डर ऍक्ट 1966 नुसार शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याला गेल्यावर 14 दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील.

केंद्र सरकार एफआरपीमध्ये कोणताही बदल करणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वतीने केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे तसेच याविषयी केंद्राशी सातत्याने संपर्क ठेवुन ही बैठक तात्काळ घडवुन आणल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांचे सदाभाऊ खोत यांनी आभार मानले.