अहमदनगर Live24 टीम, 3 जून 2021 :- कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेत सर्व जन जीवन विस्कळीत झाले असताना अंध जनांचे जगणे आव्हानात्मक झाले आहे. अंधत्वासह जगणाऱ्यांना सेवा देणारे विशेष प्रशिक्षित व संवेदनशील डॉक्टर्स व वैद्यकीय स्टाफ असला पाहिजे, त्यांच्यासाठी वेगळे कोविड वॉर्ड असावेत कारण दृष्टी नसल्याने अडथळामुक्त सेवा त्यांना मिळणे आवश्यक आहे.
ते इतरांवर अवलंबून असतात त्यामुळे त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांना प्राधान्याने लसीकरण करण्यात यावे अशा विविध मागण्या करणारी जनहित याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. आज दि.2 जून 2021 रोजी दुपारी न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी राज्यसरकार ला न्यायालयाने आठ दिवसात म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई येथील स्पर्शज्ञान या ब्रेल मासिकाचे संपादक भारताचे ब्रेल मॅन स्वागत थोरात आणि अहमदनगर येथील अनामप्रेम संस्थेचे सह-संस्थापक अजित कुलकर्णी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या अ‍ॅड असीम सरोदे, अ‍ॅड पूर्वा बोरा व अ‍ॅड अजिंक्य उडाने हे मांडत आहेत. सरकार, राज्याचे अपंग आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग व आरोग्य मंत्रालय यांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
अंधत्वासह जगणाऱ्यांना वावरायला सोपे जाईल अशी व्यवस्था असणारे विशेष कोविड वॉर्ड तसेच जिल्हा सरकारी रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा सगळ्या ठिकाणी वेगळ्या व आरक्षित बेडची सोय असणे आवश्यक आहे.
अंधत्वासह जीवन जगणाऱ्यांना संजय गांधी योजनेतून मिळणारी 1000 रुपये महिना मदत अपुरी आहे त्यामुळे ती दरमहा 5000 रूपये करावी अशी मागणी याचिकेतून मागणी केली आहे. दुर्दैवाने अंधत्वासह जगणाऱ्यांना कोविड विषाणूने ग्रासले किंवा ज्यांचे कोविड मुळे जीव गेले त्यांची कोणतीही आकडेवारी सरकारकडे नाही.
अनेकदा त्यांच्या परिवारांची नंतर होलपट होते आहे. अपंग आयुक्तालयाने ही माहिती गोळा करणे आवश्यक आहेत. कोविड काळात अंधत्वासह जगणाऱ्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान भरून न येणारे आहे असे याचिकाकर्ते यांचे म्हणणे आहे.
अंधत्वासह जगणाऱ्यांच्या समानतेने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी शासनाने सकारात्मक पावले उचलण्याची त्यांची घटनात्मक जबाबदारी असल्याने अपंगत्वासह जगणाऱ्यांना समान प्रतिष्ठा व सोयी-सुविधा देणे ही सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी आहे असे अ‍ॅड असीम सरोदे म्हणाले.
अंधत्वासह जगणाऱ्यांच्या आरोग्य अधिकारांसाठी ही याचिका केलेली आहे कारण दृष्टीहीन असणाऱ्यांचे वेगळेच प्रश्न असतात असे याचिकेत मांडले आहे.
या जनहित याचिकेची दुसरी सुनावणी येत्या 10 जून 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर होणार असल्याची माहिती अ‍ॅड अजिंक्य उडाने यांनी दिली.
अनामप्रेम संस्थेचे विश्वस्त इंजि.अजित माने, डॉ.बापूसाहेब कांडेकर, डॉ.प्रकाश शेठ, ऍड.श्याम असावा यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक अभ्यासगट राज्यातील इतर अपंगत्व असणाऱ्या समाज घटकाचे कोरोनामुळे झालेले नुकसान सर्वेक्षणातुन लवकरच न्यायालयात मांडणार असल्याचे स्वागत थोरात यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.