Sanjay Raut : शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांना पत्रा चाळ जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. मात्र संजय राऊत यांना विशेष पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र या जामीन अर्जाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात शिवसेना नेते संजय राऊत आणि त्यांचे सहकारी प्रवीण राऊत यांच्याविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी स्वतःला माघार घेतली आहे.
आता ही याचिका दुसऱ्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी नमूद करण्यात येणार आहे. ईडीने याचिकेत पीएमएलए न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले असून उच्च न्यायालयाला जामीन आदेश बाजूला ठेवण्याची विनंती केली आहे.
विशेष पीएमएलए न्यायालयात राऊतच्या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध केला होता आणि राऊत यांच्या विरोधात अनेक युक्तिवाद सादर केले होते. असे असतानाही राऊत यांना विशेष न्यायालयातून जामीन मिळाला.
या जामीन आदेशात न्यायालयाने अनेक प्रतिक्रियाही दिल्या असून ईडीच्या तपासावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या जामीन आदेशाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
न्यायमूर्ती एम.एस. न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या एकल खंडपीठासमोर शुक्रवारी हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले. यादरम्यान न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी हे प्रकरण आपल्यासमोर मांडणे योग्य होणार नाही, असे सांगत याचिकेच्या सुनावणीपासून स्वत:ला दूर केले. त्यामुळे ही याचिका दुसऱ्या खंडपीठासमोर मांडावी.
संजय राऊत यांच्यावर काय आहेत आरोप
गोरेगावच्या पत्रा चाळच्या पुनर्विकासाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात प्रवीण राऊत आणि शिवसेना नेते संजय राऊत यांना ईडीने अटक केली होती. न्यायालयीन कोठडीत असताना संजय राऊत आणि या प्रकरणातील सहआरोपी प्रवीण राऊत यांनी विशेष न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता.
त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर विशेष न्यायालयाने संजय आणि प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर केला. विशेष न्यायालयाने आपल्या जामीन आदेशात शिवसेना नेते संजय राऊत यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली होती आणि अनेक महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली होती. ईडीने आपल्या अर्जात विशेष न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवण्याची मागणी केली आहे.