अहमदनगर Live24 टीम, 11 एप्रिल 2021 :- प्रत्येक जिल्ह्यात लिक्वेड ऑक्सिजन प्लॅन्ट उभारणी करावी, विद्युत शवदाहिनी उभारून ती कार्यान्वित करावी, रेमडेसिव्हीर कलेक्टरच्या नियंत्रणाखाली खासगी हॉस्पिटलला देण्यात यावे आदी निर्णय रविवारी टास्क फोर्ससोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत रविवारी टास्क फोर्सची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठक पार पडली. यात कोरोनाबाबतचा आढावा घेण्यात आला. लसीकरण आणि लॉकडॉऊनवर चर्चा करण्यात आली.
जवळपास दोन तासांपासून ही बैठक सुरु होती. बैठकीत लॉकडाऊनबाबत चर्चा झाली. तसेच यात ऑक्सिजनची उपलब्धता, रेमिडेसेवीरचा वापर, बेड्सची उपलब्धता, उपचार पद्धती, सुविधा वाढवणे, निर्बंध लावणे, कडक दंडात्मक कार्यवाही करणे या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
डॉ. टोपे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत ऑक्सिजन कसं वाढवता येईल, याबाबत चर्चा झाली. ऑक्सिजन जनरेशन प्लॅन्ट करण्याबाबत चर्चा झाली. ही सुविधा थोडी खर्चिक आहे. पण याबाबत नक्की प्रयोग करु, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
त्यानंतर साधारणपणे लिक्विड ऑक्सिजन प्लॅन्टबाबत चर्चा झाली. हे प्लॅन्ट जिथे जिथे आहेत तिथे आपण सिलेंडर भरुन आणतो. त्या सिलेंडरला ट्यूबच्या माध्यमातून देतो. मात्र, आता ज्या पद्धतीने संख्या आहे त्यानुसार ही पद्धत बंद करावी, हा मुद्दा मांडला.
लिक्वेड ऑक्सिजन प्लॅन्ट प्रत्येक जिल्ह्यात टाकान्याय यावा, असा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. हा प्लॅन्ट टाकल्यानंतर दहा ते पंधरा दिवसांचा ऑक्सिजन साठवता येऊ शकतो. त्यामुळे दररोज पळापळ होणार नाही.
याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बैठक घेणार आहेत. अंत्यसंस्कारच्या काही ठिकाणी गर्दी होते. ही गर्दी होऊ नये यासाठी अनेक ठिकाणी विद्युत शवदाहिनी उभारण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनबाबतही चर्चा झाली.
हे इंजेक्शन आणखी दहा-पंधरा दिवस वापरलं पाहिजे. कारण त्यानंतर आपल्याला चांगला साठा मिळेल. अनावश्यक वापरण्यावर कारवाई करण्याबाबतही चर्चा झाली. रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन कलेक्टरच्या नियंत्रणाखाली खासगी हॉस्पिटलला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तर सरकारी रुग्णालयाला थेट कंपनीकडून इंजेक्शन दिलं जाईल. त्यांची रेट कॅपिंगही केली जाईल. हे इंजेक्शन 1400 रुपयांवर दिले जाणार नाही.
काल मी याबाबत आग्रही भूमिका घेतली. त्यानंतर आज सरकारने रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचं निर्यात केलं जाणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.