अहमदनगर Live24 टीम, 8 एप्रिल 2021 :- सतेत असलेले महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी विरोधी पक्षाचे व सर्व सामान्य नागरिकांची दिशाभूल करुन शनिवार व रविवार पुरते कडक निर्बंध लावण्याचे सांगुन लगेचच कडक निर्बंधाच्या नावाखाली कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा भयंकर, अमानुष मिनी लॉकडाऊन लावुन सामान्य नागरिक व व्यापारी वर्गावर अन्याय केलेला असुन हे न शोभणारे कृत्य आहे. याचा सर्व प्रथम आम्ही निषेध व्यक्त करतो.
मार्च महिना आखेर कर भरणारे सामान्य व्यापारींकडुन जीएसटी, टिडीएस व अन्य टॅक्सेस – कर रुपाने वसुल केले गेले आणि त्याच व्यापार्‍यांना विश्‍वासात न घेता एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच अचानक पणे 1 महिन्यासाठी कडक निर्बंध लावुन हुकुमशाही पध्दतीने हम करे सो कायदा लॉक डाऊन लावुन सामान्य नागरिकाबरोबरच व्यापारी,
छोटे व्यावसायिक, हतावर पोटभरणारे, दिवस भर कष्ट करून मिळणार्‍या उत्पन्नातून पोटाची खळगी भरणारे, आपला उदरनिर्वाह प्रपंच चालवणारे, गोर गरीब मेहनती जनतेवर आशा पध्दतीने मिनी लॉकडाऊन लावुन महावी आघाडीने नेमके काय साध्य केले.
आगामी येऊ घातलेल्या सणांपैकी लवकरच गुढीपाडवा, बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, रमजान चा पवित्र महिना रोजा (उपवास) सुरू होणार असून यानिमित्ताने छोटे व्यावसायिक, हातगाडी वाले, फळ विक्रेते, कापड व्यापारी,
किराणा मालाचे दुकानदार यांचे अतोनात न भरुन येणारे नुकसान होणार आहे. दुकानदार, व्यापारी यांचे समोर एक नाही तर अनेक समस्या या मिनी लॉकडाऊन लावल्याने समोर उभ्या राहिलेल्या आहेत. दुकान भाडे, लाईट बील,
दुकानातील कर्मचारी पगार, बँकांचे हप्ते फेडणे, उसनवारी घेतलेल्या मालाची परत फेड, मुलांच्या शाळेची फी, स्वत:चे घर-प्रपंच चालवणेही कठीण होणार आहे, राज्य शासनाला खरच काळजी असती तर प्रथम यांचे बँक खात्यात 20 हजार रुपये जमा करणे क्रमप्राप्त होते.
व नंतर खुशाल लॉकडाऊन करायचे होते. राज्य शासनाने केलेल्या मिनी लॉकडाऊन ची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलीस प्रशासन यांचे मार्फत खरं करीत आहे. परंतु या मान्यवर सक्षम अधिकारी यांचीही जबाबदारी होती की,
त्यांनी या सर्व गोष्टी शासनाला कळविणे गरजेचे होते. असे एकाही वरिष्ठ अधिकार्‍याने हिम्मत दाखवलेली नाही. खुशाल दंडात्मक कार्यवाही च्या नावाखाली आधीच कोरोनाने कंबरडे मोडलेल्या सामान्य नगरकरांना 500/- ते 5000/- च्या पावत्यां देऊन निर्लज्ज वानी काम करण्यात धन्यता मानत आहेत.
किती जणांना प्रथम मोफत मास्क – सॅनिटायझर चे वाटप प्रशासनाने केले. कोरोनाने रोजगार गेलेल्यांना किती जणांना रोजगार उपलब्ध करून दिले. कोरोना महामारीमध्ये जमा झालेल्या रक्कमेतुन शहरातील व्यापारी,
नोकरदार, छोटे व्यावसायिक यांचेही कर्ज माफ त्यांना सावरण्याचा प्रयत्न करावा. मिनी लॉकडाऊन करण्या ऐवजी शासकीय यंत्रणा, आरोग्य विभाग, कर्मचारी, बेडस्, प्लाझ्मा, अल्प दरात औषधे, दवाखाने, सेपरेट कोविड सेंटरर्स,
डॉक्टर, ऑक्सिजन ची क्षमता वाढविणे गरजेचे होते. या मुळ उपाय योजना कडे दुर्लक्ष करून राज्य शासन आपले कर्तव्यात कसूर करीत आहे. मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाचे रमजान रोजा उपवास सुरू होणार असून दिवस भर पोटात अन्नाचा कण नसताना, पाच वेळा नमाज पठण करत, रात्री तरावीहची विशेष नमाज,
कुराण पठण करत, हे सर्व करीत असताना मुस्लिम बांधव सोशल डिस्टसिंग चे काटेकोर पालन करतात. आणि मग अशात लॉक डाऊन करुन धार्मिक विधी होऊ न देण्याचे एक प्रकारे पापच राज्य शासन आपले नावावर नोंदवित आहे.
कोरोना वर उपाय योजना करण्याऐवजी ऐन सणासुदीच्या काळात कडक निर्बंध लावुन सर्व सामान्यांना वेठीस धरण्याचे पाप थांबवून राज्य शासनाने केलेले मिनी लॉकडाऊन त्वरीत रद्द करावे अन्यथा भाजपाची अल्पसंख्याक आघाडी आणि
महिला अल्पसंख्याक आघाडी रस्त्यावर उतरून मोठे जन आंदोलन करेल व याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासन, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलीस प्रशासन यांची राहिल असे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.