Modi Government : आयडीबीआय बँकेच्या (IDBI Bank) खाजगीकरणाचा (privatization) मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकार (Central Government) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) संयुक्तपणे IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहेत.
शुक्रवारी ही माहिती देण्यात आली. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) आता संभाव्य बोलीदारांकडून स्वारस्य अभिव्यक्ती (EOI) आमंत्रित करेल.
सरकार 30.48 टक्के हिस्सा विकणार आहे
केंद्र 30.48 टक्के हिस्सा विकणार आहे आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) IDBI बँकेतील 30.24 टक्के हिस्सा विकणार आहे. DIPAM च्या सचिवांनी ट्विट केले की, “आयडीबीआय बँकेतील जीओआय आणि एलआयसी स्टेकची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक व्यवस्थापन नियंत्रणासह हस्तांतरित केली जाईल.
त्यासाठी निविदा मागवल्या जातील. IDBI बँकेसाठी EOI सबमिट करण्याची अंतिम तारीख 16 डिसेंबर आहे आणि सर्व EOI 180 दिवसांसाठी वैध असतील आणि पुढे 180 दिवसांनी वाढवता येतील. “यशस्वी बोली लावणाऱ्याला IDBI बँकेच्या सार्वजनिक शेअर्सधारकांना खुली ऑफर द्यावी लागेल,”
दीपम म्हणाले. आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या वर्षी मे महिन्यात आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणास तत्वतः मान्यता दिली होती.