New Year Rules : बँकांपासून घर खरेदीपर्यंत, तसेच कार खरेदी ते एलपीजी दर, उद्या तुमच्या खिशावर कसा पडणार भार; जाणून घ्या एका क्लीकवर

New Year Rules : उद्यापासून नववर्षाचे आगमन होणार आहे. अशा वेळी सर्वजण नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सज्ज आहेत. या नवीन वर्षात अशा अनेक गोष्टी बदलतील, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे.

उदाहरणार्थ, लहान बचत योजनांचे व्याजदर बदलले आहेत, तर पेन्शन आणि बँक लॉकरशी संबंधित नियमही बदलणार आहेत. याशिवाय 1 जानेवारीला एलपीजीच्या नवीन किमतीही जाहीर होणार आहेत. १ जानेवारीनंतर काय बदल होतील ते जाणून घेऊया.

ब्रेकिंग बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

सरकारने काही लहान बचत योजनांच्या व्याजदरात 1.1 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. मुख्यतः अशा पोस्ट ऑफिस योजनांचे व्याज वाढवण्यात आले आहे, ज्यावर आयकर लाभ मिळत नाहीत. त्याच वेळी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) आणि सुकन्या समृद्धीच्या व्याजदरांमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही.

नवीन वर्षात तुम्ही कार घेणार असाल तर तुमचा खिसा मोकळा होईल. खरं तर, टाटा मोटर्स व्यतिरिक्त, ह्युंदाई, मर्सिडीज-बेंझ, मारुती सुझुकी, किया इंडिया, ऑडी, रेनॉल्ट, एमजी मोटरने वाहनांच्या किमती वाढवल्या आहेत. या नवीन किमती 1 जानेवारीपासून लागू होतील.

बँक लॉकरच्या नियमांमध्येही बदल होणार आहे. आता ग्राहकांना नवीन लॉकर करारावर स्वाक्षरी करावी लागेल. पीएनबीसह अनेक बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना अलर्ट मेसेज पाठवले आहेत.

नवीन वर्षात अनेक बँक क्रेडिट कार्ड पेमेंट नियम बदलले आहेत. काही क्रेडिट कार्डच्या रिवॉर्ड पॉइंट स्कीममध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने विमा पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी KYC तपशील सादर करणे अनिवार्य केले आहे. हे नियम जीवन, आरोग्य, मोटर, घर आणि प्रवास विमा पॉलिसींसाठी लागू होतील.

नवीन वर्षापासून वस्तू आणि सेवा कराच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना ई-इनव्हॉइस तयार करणे बंधनकारक असेल.

नवीन वर्षात टीव्ही पाहणाऱ्यांना चांगली बातमी मिळेल. ट्रायच्या नियमांनुसार, 19 रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे चॅनेल गुलदस्त्यात समाविष्ट केले जातील. या निर्णयामुळे केबल आणि डीटीएच ग्राहकांना दिलासा मिळेल आणि त्यांचे मासिक शुल्क कमी होऊ शकेल.

प्रत्येक मोबाइल फोन उत्पादक, निर्यात आणि आयात कंपनीने प्रत्येक फोनचा IMEI क्रमांक नोंदवणे आवश्यक असेल. परदेशी प्रवाशांनी आणलेल्या फोनचीही नोंदणी बंधनकारक असेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी १ जानेवारी 2023 पासून NPS मधून ऑनलाइन आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध होणार नाही.