file photo
अहमदनगर Live24 टीम, 4 सप्टेंबर 2021 :- बहुतेक लोकांना महिन्याच्या पहिल्या तारखेलाच पगार मिळतो आणि महिना पूर्ण होईपर्यंत त्या पगारात गरजा भागवता येतात. परंतु कित्येक वेळा महिन्याच्या मध्यभागी वैद्यकीय किंवा कोणताही कार्यक्रम इत्यादी अतिरिक्त खर्चामुळे संपूर्ण बजेट कोलमडते.
अशा परिस्थितीत तुम्हाला तुमच्या बचतीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, परंतु लहान अतिरिक्त खर्चासाठी FD मोडणे, LIC चे पैसे काढणे इत्यादी योग्य पर्याय नाही. या परिस्थितीत पगाराचा ओव्हरड्राफ्ट हा तुमच्यासाठी एक चांगला पर्याय असू शकतो, ज्यामुळे तुमचा अचानक होणारा खर्च पूर्ण होण्यास मदत होते.
इन्स्टंट लोन :- सॅलरी ओव्हरड्राफ्ट म्हणजे काय?तर हा एक प्रकारचा कर्ज आहे आणि तो तुमचा रेकॉर्ड पाहिल्यानंतर बँकेकडून तुम्हाला दिला जातो. तुम्हाला त्याच्या परतफेडीवर व्याज द्यावे लागते. परंतु हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, त्याचे व्याज हे क्रेडिट कार्डपेक्षा स्वस्त आहे आणि दरमहा एक ते तीन टक्के व्याज आकारले जाऊ शकतो.
यामधून पैसे काढणे सोपे आहे. हा ओव्हरड्राफ्ट पूर्व-मंजूर आहे आणि त्याला मर्यादा आहे. तुम्ही काही मिनिटांत मर्यादेपर्यंत पैसे काढू शकता. तथापि, प्रत्येक बँकेचे स्वतःचे वेगवेगळे नियम असतात. काही बँका तुमच्या मासिक पगाराच्या 2-3 पट ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देतात.त्याच वेळी, काही बँका ही सुविधा एका महिन्याच्या पगाराच्या फक्त 80-90 टक्के पर्यंत देतात.
तात्काळ उपलब्ध होऊ शकतात पैसे :- सॅलरी ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ही प्री-अप्रव्ह्ड असते आणि यात रकमेची मर्यादा असते. या मर्यादेच्या आत तुम्ही तात्काळ पैसे मिळवू शकता. हे पैसे तुम्हाला वैद्यकीय आपत्कालीन खर्च, ईएमआय, चेक बाऊन्स, एसआयपी बाऊन्स, आपत्कालीन खर्च यासारख्या प्रसंगांमध्ये उपयोगात येऊ शकतात. सॅलरी ओव्हरड्राफ्टच्या सुविधेची नियमावली प्रत्येक बॅंकेसाठी वेगवेगळी असते.
बॅंकांचे वेगवेगळे नियम :- काही बॅंका तुमच्या मासिक वेतनाच्या दोन ते तीन पट ओव्हरड्राफ्टची सुविधा देते. म्हणजेच तुमच्या पगाराच्या दोन ते तीन पट रक्कम तुम्हाला तात्काळ उपलब्ध करून दिली जाते. तर काही बॅंका एका महिन्याच्या वेतनाच्या ८० ते ९० टक्के एवढीच रक्कम देतात.
काही बॅंका ओव्हरड्राफ्ट कॅपच्या नियमांप्रमाणे काम करतात. यासाठी कमाल मर्यादा ४ ते ५ लाख रुपयांपर्यत असू शकते. काही बॅंकांसाठी ही कॅपची मर्यादा १ ते १.५ लाख रुपये इतकी असते. काही बॅंका तुमच्या मासिक वेतनाच्या आधारावर ही सुविधा देतात तर काही बॅंका प्रत्येक ग्राहकासाठी एक मर्यादा निश्चित करतात.