One State One Uniform Scheme : येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (२०२३-२४) राज्यात ‘एक राज्य, एक गणेवश’ ही योजना राबवण्यात येईल. सरकारी शाळांसाठी आता एकच गणवेश असेल. राज्यातील २५ हजार सरकारी शाळांतील ६४ लाख २८ हजार विद्यार्थी एकाच गणवेशात दिसतील, अशी घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी मंगळवारी केली.
शासनाच्या निर्णयापूर्वीच अनेक शाळांनी गणवेशाची ऑर्डर दिल्याने यंदाच्या वर्षी विद्यार्थी पहिले तीन दिवस शाळेचा, तर उर्वरित तीन दिवस शासनाचा गणवेश वापरतील, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले .
राज्यातील सर्व शासकीय शाळांतील सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश व शूज देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याबाबत केसरकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच माहिती दिली होती. त्यासंदर्भातील माहिती देण्यासाठी केसरकर यांनी मंगळवारी सकाळी मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेतली
असा असेल ड्रेस
आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची पँट असा हा गणवेश असेल. मुलींना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि डार्क निळ्या रंगाचा स्कर्ट असेल. शाळांमध्ये सलवार कमीज असेल, तर सलवार गडद निळ्या रंगाची आणि कमीज आकाशी रंगाची असेल.
का घेतला एक गणवेशचा निर्णय ?
एक गणवेश करण्यामागे टापटिप आणि शिस्त लागावी, असा शिक्षण विभागाचा हेतू आहे. एक गणवेश करण्यामागे कोणताही आर्थिक हेतू नाही. यासाठी वर्षाला ३८५ कोटींचा खर्च येईल. गणवेश खरेदीचे जे कंत्राट निघेल त्यात कुणीही भाग घेऊ शकेल. याबाबत कुठल्याही कंपनीशी संगनमत नाही. राज्यातील शासकीय शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढेल, असा दावा केसरकर यांनी केला.
दरम्यान, सरकारने उशिरा निर्णय घेतल्याने गणवेशातील व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने याची घोषणा सहा महिन्यांपूर्वीच करायला हवी होती. कारण जानेवारीपासून गणवेशासाठी कपडे खरेदीची ऑर्डर देतो, अशी भावना या व्यावसायिकांनी व्यक्त केली.